प्रत्येक ग्रामपंचायतीचा जमा–खर्च आता ऑनलाइन; ग्रामविकास विभागाकडून वेबसाइट विकसित करण्याचे आदेश

B1न्यूज मराठी नेटवर्क

मुंबई : राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींच्या कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी आता प्रत्येक ग्रामपंचायतीची स्वतंत्र वेबसाइट विकसित करण्यात येणार आहे. या वेबसाइटद्वारे संबंधित गावाचा इतिहास, आर्थिक व्यवहार (जमा–खर्च), चालू प्रकल्प आणि योजनांची माहिती सर्वसामान्य नागरिकांना सहजपणे पाहता येणार आहे.

ग्रामविकास विभागाने “मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान” अंतर्गत या उपक्रमाला सुरुवात केली असून, यासाठी सर्व जिल्ह्यांच्या ग्रामपंचायतींना आवश्यक तांत्रिक मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत. या अभियानाची सुरुवात १७ सप्टेंबर २०२५ रोजी झाली असून, ते ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत चालणार आहे. कार्यक्षमतेच्या आधारे अव्वल ठरलेल्या ग्रामपंचायतींना एकूण २४५ कोटी रुपयांच्या बक्षिसांची तरतूद करण्यात आली आहे.

ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे आणि प्रधान सचिव यांनी याबाबत सर्व जिल्हा परिषदांना व पंचायत समित्यांना लेखी सूचना दिल्या आहेत. वेबसाइट तयार करताना खालील १३ घटकांचा समावेश अनिवार्य करण्यात आला आहे:

ग्रामपंचायतीची सामान्य माहिती

प्रमुख योजना, प्रकल्प आणि लाभार्थी माहिती

आर्थिक अहवाल (अर्थसंकल्प व खर्च)

नागरिक सेवा व अर्ज फॉर्म

गावचा इतिहास, संस्कृती व ओळख

रोजगार आणि कौशल्य विकास उपक्रम

शिक्षण आणि युवक विभाग

पर्यावरण आणि शाश्वत विकास

तक्रार निवारण आणि फीडबॅक प्रणाली

घोषणा आणि परिपत्रके

ग्राम पायाभूत सुविधा माहिती

स्थानिक पर्यटन व मान्यवर व्यक्तींची माहिती

पारदर्शकतेसाठी विशेष विभाग

ग्रामविकास विभागाच्या आदेशानुसार, वेबसाइटवर गावाचा इतिहास, पर्यटन स्थळे, मंदिरे, लोककला, स्वातंत्र्यसैनिक, शिक्षक, कलाकार, उद्योजक आणि गावातील प्रमुख मान्यवरांची माहिती देणे आवश्यक आहे.

कायदेशीर पार्श्वभूमी: महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ (धारा ८, ९ व १०) आणि महाराष्ट्र स्थानिक स्वराज्य संस्था (पारदर्शकता व जवाबदारी) नियम, २०१८ अंतर्गत ग्रामपंचायतींनी आपल्या सर्व महसुली आणि खर्चाची माहिती सार्वजनिकपणे उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. या कायद्यानुसार, प्रत्येक ग्रामपंचायतीने आपला वार्षिक अर्थसंकल्प व खर्च तपशील सार्वजनिक डोमेनमध्ये प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे.

ग्रामविकास विभागाच्या नव्या आदेशामुळे (शासन निर्णय क्रमांक: GPD/2025/CR-219/Desk-7 दिनांक 21 ऑक्टोबर 2025) ही माहिती डिजिटल माध्यमातून ऑनलाइन उपलब्ध होणार आहे. यामुळे नागरिकांना ग्रामपंचायतींच्या निधीचा वापर व कामकाजाचा आढावा घेणे सुलभ होणार आहे. या उपक्रमामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पारदर्शकता, जवाबदारी आणि नागरिक सहभाग वाढवण्याचा शासनाचा प्रयत्न अधिक बळकट होणार आहे.