न्याय विभाग

बार्शी न्यायालयातील राष्ट्रीय महालोकअदालतीत ३८७१ प्रकरणे तडजोडीने निकाली; तब्बल २६ कोटी ८७ लाखांची वसुली

B1न्यूज मराठी नेटवर्क बार्शी : महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांच्या निर्देशानुसार आणि जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, सोलापूरचे अध्यक्ष...

जिल्हयामध्ये राष्ट्रीय लोकअदालत यशस्वीपणे संपन्न

B1न्यूज मराठी नेटवर्क सोलापुर : राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, नवी दिल्ली, महाराष्ट्र विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांच्या निर्देशाप्रमाणे दि. 13...

शेतकऱ्याचा खून केलेल्या आरोपीचा जामीन अर्ज नामंजूर

B1न्यूज मराठी नेटवर्क बार्शी : शेजारच्या शेतकऱ्याची शेती वहिवाटतो या कारणावरून शेतकऱ्याचा खून केलेल्या आरोपीचा जामीन अर्ज नामंजूर केला आहे....

आझाद मैदानात उपोषण करण्यास हायकोर्टाची मनाई; सरकारला निर्देश

B1न्यूज मराठी नेटवर्क मुंबई : मराठा आरक्षणप्रश्नी मनोज जरांगे पाटील यांना आझाद मैदान येथे आंदोलन करण्यास मुंबई हायकोर्टाकडून मनाई करण्यात...

कोल्हापूर येथे मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ मंजूर

आता कोल्हापुरात उच्च न्यायालयाचं खंडपीठ, दीर्घ लढ्याला मोठं यश, नोटिफिकेशनही जारी! B1न्यूज मराठी नेटवर्क कोल्हापूरकरांच्या गेल्या 40 वर्षांच्या लढ्याला यश...

विशेष मध्यस्थी मोहिमेंतर्गत विभक्त होण्याच्या मार्गावरील जोडप्यांची पुन्हा जुळली रेशीमगाठ

उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी भेटवस्तू देऊन शुभेच्छा दिल्या B1न्यूज मराठी नेटवर्क यवतमाळ : जिल्ह्यात विशेष मध्यस्थी मोहिम दि.1 जुलै ते 30...

ऑनलाईन चक्री गेम प्रकरणातील बार्शीतील एकास जामीन मंजूर

B1न्यूज मराठी नेटवर्क बार्शी : सोलापूर जिल्ह्यातील व विशेषतः माढा ,बार्शी , कुर्डुवाडी येथील बहुचर्चित ऑनलाईन चक्री गेम गुन्हा प्रकरणात...

जिल्हयात “राष्ट्रासाठी मध्यस्थी” विशेष मोहिमेला सुरुवात

B1न्यूज मराठी नेटवर्क सोलापूर दि.08 : न्यायालयीन प्रलंबित प्रकरणांमध्ये संवाद व सामंजस्याने तडजोड साधण्यासाठी "राष्ट्रासाठी मध्यस्थी" ही विशेष मोहिम सोलापूर...

जुनी प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी वकिलांचे सहकार्य अत्यंत महत्वाचे – न्यायमूर्ती नितीन सांबरे

वणी येथील नवीन वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयाचे उद्घाटन व नवीन न्यायालयीन इमारतीचा कोनशिला B1न्यूज मराठी नेटवर्क यवतमाळ, दि.16 : न्यायालयांमध्ये...

मुंबई उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय: अनुसूचित जमातीच्या दाखल्यासाठी 1950 पूर्वीच्या पुराव्याची गरज नाही

B1न्यूज मराठी नेटवर्क मुंबई : अनुसूचित जमातीच्या (Scheduled Tribe) जातीच्या दाखल्यासाठी 1950 पूर्वीच्या पुराव्याची सक्ती करू नये, असा महत्त्वपूर्ण आदेश...

ताज्या बातम्या