शासन मान्यता मिळताच स्वावलंबनच्या अनुदानात होणार वाढ

B1न्यूज मराठी नेटवर्क

वाशीम : अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवून त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना राबविण्यात येते.या घटकातील ज्या शेतकऱ्यांच्या नावे किमान 0.40 हेक्टर आणि कमाल 6 हेक्टर शेत जमीन आहे अशा शेतकऱ्यांना या योजनेअंतर्गत लाभ देण्यात येतो.यामध्ये नवीन विहीर, जुन्या विहिरीची दुरुस्ती, इनवेल बोअरिंग, पंपसंच,सूक्ष्म सिंचन संच किंवा तुषार सिंचन संच अनुदानावर दिले जाते.

या योजनेअंतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या नवीन विहिरीसाठी 2 लाख 50 हजार रुपये अनुदान देण्यात येते. परंतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या विहिरींना 4 सप्टेंबर 2022 मग्रारोहयोच्या शासन निर्णयानुसार 4 लाख रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना आणि बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेअंतर्गत अनुदान वाढविण्याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाने संचालक, विस्तार व प्रशिक्षण,कृषी आयुक्तालय पुणे यांच्याकडे सादर केला आहे.सदर प्रस्ताव शासन मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला असून अनुदान वाढविण्याबाबतचा निर्णय शासन स्तरावरील असल्याने शासनाची मान्यता मिळताच या घटकातील शेतकऱ्यांना देखील अनुदान वाढवून देण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.अशी माहिती जिल्हा परिषदेचे कृषी विकास अधिकारी विकास बंडगर यांनी दिली.