देशात वाढती महागाई, बेरोजगारी आणि लोकशाही समोरील आव्हाने उभी- कॉम्रेड ॲड. सुभाष लांडे

B1न्यूज मराठी नेटवर्क

बार्शी : आज देशात अत्यंत गंभीर आणि चिंताजनक वातावरण निर्माण झाले आहे. महागाई बेरोजगारी आणि लोकशाही समोर मोठी आव्हाने उभे आहेत. संविधानाने दिलेली लोकशाही मूल्ये, नागरिकांचे मूलभूत अधिकार आणि धर्मनिरपेक्षतेचा पाया धोक्यात आला आहे. देशातील सर्वसामान्य जनता आज जगण्याच्या मूलभूत प्रश्नांशी संघर्ष करत असताना, केंद्र सरकार मात्र कॉर्पोरेट धार्जिणे धोरण राबवून जनतेच्या वास्तविक समस्यांकडे दुर्लक्ष करत आहे, असा तीव्र आक्षेप व्यक्त करत देशाभरात आम्ही ” बदलाव जरुरी है ” हा कार्यक्रम घेऊन उभे आहोत असे भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य सेक्रेटरी कॉम्रेड ॲड. सुभाष लांडे म्हणाले. ते बार्शी येथे झालेल्या भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या सोलापूर जिल्हा कौन्सिलच्या विस्तारित बैठकीमध्ये बोलत होते. यावेळी सभेचे अध्यक्ष कॉम्रेड प्रा. तानाजी ठोंबरे, कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य खजिनदार कॉम्रेड अशोक सूर्यवंशी, कम्युनिस्ट पक्ष जिल्हा सेक्रेटरी कॉ. डॉ. प्रविण मस्तुद, आयटक चे जिल्हा सचिव कॉम्रेड ए. बी. कुलकर्णी आदी उपस्थित होते.

कॉम्रेड सुभाष लांडे पुढे म्हणाले “सरकारचे आंतरराष्ट्रीय धोरण फसले आहे. देशात लाखो सुशिक्षित तरुण रोजगाराच्या प्रतीक्षेत असून बेरोजगारीचा दर उच्चांकावर पोहोचला आहे. विद्यार्थ्यांचे प्रश्न तीव्र बनले आहेत. शिक्षणाचा बाजार चालू असतानाच; विद्यार्थ्यांचे स्पर्धा परीक्षांचे पेपर फोडण्यामध्ये स्वतः सरकारच सहभागी झाले आहे. लढणाऱ्या तरुण विद्यार्थी युवकांवर शासनाकरवी हल्ला केला जात आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफीच्या नावाने फसवणूक होत आहे. शेतमालाला योग्य हमीभाव नाही, शेतकरी आत्महत्यांचा प्रश्न संपलेला नाही. महाराष्ट्रात दुष्काळाचे सावट तीव्र झालेले आहे.

केंद्र सरकार मनरेगा मधून आपला हिस्सा देण्याचे बंद करत आहे. चार आश्रम संहिता लागू करून सरकारने यापूर्वी कामगार वर्गाने जे कायदे मिळवलेले होते ते सर्व कायदे नेस्तनाभूत केले जात आहेत. देशात कंत्राटी कामगारांची संख्या वाढत आहे. कामगारांसाठी किमान वेतन संरचना बदलून ती 30000 रुपये व त्यावर महागाई करणे आवश्यक झाले आहे. असंघटित क्षेत्रातील, व गीत वर्कर यांच्या किमान वेतनाचे संरक्षण होणे आवश्यक आहे. कामगारांना कामगार व शेतकऱ्यांना पेन्शन किमान दहा हजार रुपये पेन्शन सरकारने देऊन श्रमिक वर्गाला सामाजिक सुरक्षितता दिली पाहिजे. विरोधी पक्षांना केंद्र सरकार संसदेमध्ये बोलू देत नाही. देशात असंतोष दडपण्यासाठी आणि विरोधी आवाजांना दाबण्यासाठी केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर केला जात आहे. सरकारच्या विरोधामध्ये लिहिणाऱ्या लेखकांना दिमागी नक्षल ठरविले जात आहे. कष्टकरी वर्गाच्या बुद्धिजीवींना जेलमध्ये टाकले जात आहे.

निवडणुकीचे राजकारण साधण्यासाठी धर्माच्या आणि जातीच्या नावावर समाजात तेढ निर्माण करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. मंदिरांच्या पैशावर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व केंद्र सरकार डोळा ठेवून आहे. स्त्रिया सुरक्षित राहिलेल्या नसून, स्त्रियांवर बलात्कार होत आहेत. देशाभरातील आरोग्याचा प्रश्न तीव्र होत आहे. काल अमरावती येथे घडलेली घटना याची साक्षीदार आहे. सरकारच्या या भूमिके विरोधात आम्ही यापूर्वी देशाभरामध्ये आम्ही जेलभरो मोर्चे धरणे आंदोलन केले आहे. पुढे 1 सप्टेंबर 2026 रोजी दिल्लीमध्ये बदलाव जरुरी है हा कार्यक्रम घेऊन जंतर-मंतर येथे भव्य मोर्चाचे आयोजन केले आहे. देशातील लाखो कामगार महिला युवक विद्यार्थी या मोर्चात सहभागी होतील.”

यावेळी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे बालाजी शितोळे, भरत चव्हाण, भारत भोसले ,आनंद गुरव , रशीद इनामदार , सतीश गायकवाड, निर्मला सरवदे, प्रमिला शिंदे, शितल करडे, उषा कांबळे, विद्या झेंडे, राजेंद्र करली, विजय म्हैसूर, गोलीताई बांधकाम कामगार, अर्धवेळ आरोग्य स्त्री परिचर, डॉक्टर जगदाळे मामा हॉस्पिटल श्रमिक संघ, ग्रामपंचायत कर्मचारी आदी उपस्थित होते.