मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमात जिल्हा विदर्भात अव्वल, युवकांनी लाभ घेण्याचे जिल्हा उद्योग केंद्राचे आवाहन

B1न्यूज मराठी नेटवर्क

अमरावती, दि. 10 : राज्य शासनाच्या ‘मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम’ योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये जिल्ह्याने विदर्भात प्रथम क्रमांक, तर राज्यात सहावे स्थान पटकावले आहे. जिल्ह्याला आर्थिक वर्ष २०२५-२६ करिता १ हजार ६०० कर्ज प्रकरणे मंजूर करण्याचे लक्ष्यांक असताना, नोव्हेंबर २०२५ अखेरपर्यंत जिल्हा प्रशासनाकडून बँकांना एकूण २ हजार ४८० कर्जप्रकरणे पाठवण्यात आली आहेत. यापैकी ५११ प्रकरणांना बँकांकडून मंजुरी मिळाली आहे.

राज्यातील युवक-युवतींच्या सर्जनशीलतेला वाव देऊन स्वयंरोजगारास प्रोत्साहन देण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. वाढत्या बेरोजगारीवर उपाय म्हणून युवकांना नोकरी शोधण्याऐवजी स्वतःचा व्यवसाय उभारण्यास प्रोत्साहन देणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. पात्र लाभार्थ्यांना प्रवर्गनिहाय एकूण प्रकल्प खर्चाच्या १५ ते ३५ टक्क्यांपर्यंत अनुदान दिले जाते.

या योजनेत उत्पादन करणाऱ्या उद्योगांसाठी १ कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज मिळू शकते, तर अनुदानाची कमाल मर्यादा १७.५० लाख रुपये आहे. सेवा उद्योगांसाठी ५० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज असून अनुदानाची मर्यादा ७ लाख रुपयांपर्यंत आहे. ग्रामीण भागात व्यवसाय उभारल्यास शहरी भागापेक्षा १० टक्के अधिक अनुदान मिळते. तसेच, मागास प्रवर्ग, महिला, दिव्यांग, माजी सैनिक आणि अल्पसंख्यांक यांना अतिरिक्त अनुदानाची तरतूद आहे. अर्ज करण्यासाठी १८ वर्षे वय असणे आवश्यक असून वयाची कमाल मर्यादा नाही. अर्ज प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाईन असून अधिकृत पोर्टलवर अर्ज भरता येतो.

या योजनेची अंमलबजावणी जिल्हा उद्योग केंद्र आणि खादी ग्रामोद्योग मंडळ यांचेमार्फत केली जाते. जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांच्या मार्गदर्शनामुळे जिल्ह्यात या योजनेला गती मिळाली आहे. दर महिन्याला सर्व बँकर्स, जिल्हा अग्रणी बँक प्रबंधक व यंत्रणांची सभा घेऊन योजनेच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेत आहेत. जिल्हा अग्रणी बँक प्रबंधक नरेश हेडाऊ यांच्याकडून बँकांना उद्दिष्टपूर्तीसाठी सूचना देण्यात येत आहेत.

या योजनेत आतापर्यंत राष्ट्रीयकृत बँकांकडूनच कर्ज प्रस्तावाना मंजुरी मिळाली आहे. खासगी बँकांकडून कर्ज प्रस्तावांना मंजुरी देऊन त्यांचा सहभाग वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे. यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी खासगी बँकांवर कारवाई करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडे प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश जिल्हा अग्रणी बँक प्रबंधकांना दिले आहेत. जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक निलेश निकम यांच्या नियोजनात जिल्हास्तरावर योजनेची माहिती देण्यासाठी मार्गदर्शन शिबिरे आयोजित केली जात आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील युवकांनी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन केले आहे.