नवलेपुल अपघाताच्या पार्श्वभूमीवर अपघात रोखण्या करिता उपाय योजना करा - केंद्रीय नागरी व वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ

B1न्यूज मराठी नेटवर्क

पुणे : नवलेपुल परिसरात झालेला अपघात दुर्दवी असून यापुढे या भागात अपघात रोखण्याकरिता प्रशासनाने अल्पकालिन व दीर्घकालिन कायमस्वरुपी उपाययोजना कराव्यात, ही सर्व कामे करतांना करावयाच्या कामानुसार विभागनिहाय जबाबदारी निश्चित करावी. अपघात रोखण्याच्यादृष्टीने ‘भारतीय रस्ते कॉग्रेस’च्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन होईल, याबाबत दक्षता घ्यावी, याकामी स्थानिक लोकप्रतिनिधींना सोबत घेवून सर्व संबंधित विभागाने समन्वयाने काम करावे, असे निर्देश केंद्रीय नागरी व वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी दिले.

नवलेपुल येथील अपघाताच्या पार्श्वभूमीवर उपाययोजना करण्याबाबत व्हीव्हीआयपी विश्रामगृह येथे आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आमदार भिमराव तापकीर, विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, पुणे शहर पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार, पुणे महानगरपालिकेचे महानगरपालिका आयुक्त नवकिशोर राम, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे, अपर पोलीस आयुक्त मनोज पाटील, जिल्हा पोलीस अधीक्षक संदीप गिल्ल, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे प्रकल्प संचालक संजय कदम, वाहतूक शाखेचे उपायुक्त हिम्मत जाधव, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अर्चना गायकवाड यांच्यासह सार्वजनिक बांधकाम, पीएमपीएल, महावितरण आदी विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

केंद्रीय राज्यमंत्री मोहोळ म्हणाले, पीएमआरडीएच्यावतीने जांभूळवाडीपासून ते वारजेपर्यंत रिंगरोडचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्याचे काम सुरु असून त्या कामाला गती द्यावी. उन्नत कॅरिडॉरचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) पूर्ण झाला असून तो मंत्रीमंडळ बैठकीसमोर मंजूरीकरिता लवकरात लवकर आणण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने जांभूळवाडी ते रावेत दरम्यान सेवा रस्ता, अंडरपासचे काम गतीने पूर्ण करावे, भुसंपादनाची कार्यवाही करावी, याकरिता संबंधित यंत्रणेने आपल्याशी संबंधित विषयात प्राधिकरणाला सहकार्य करावे. वडगावपुलाचे रुंदीकरणाचे काम गतीने पूर्ण करावे. याकरिता केंद्र सरकारशी संबंधित विषय मार्गी लावण्याबाबत पाठपुरावा करण्यात येईल.

महामार्गावर आता स्पीड गनची संख्या ३ असून त्यामध्ये वाढ करुन ती ६ इतकी करावी तसेच वाहनांची वेगमर्यादा ६० ऐवजी ३० कि.मी. प्रतितास करावी. प्रादेशिक परिवहन विभागामार्फत खेड शिवापूर टोलनाक्यावर जड व अवजड वाहनांतील अतिभार (ओव्हरलोड), ब्रेक तसेच इतर तांत्रिक बाबींची तपासणी करावी. जड व अवजड वाहनांनी नियमांचे उल्लघंन केल्यास पुढच्या टोलनाक्यावर दंड करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. रस्त्यावर रिफलेक्टरच्या संख्येत वाढ करावी. रस्त्यावरील प्रवाशांची गर्दी कमी करण्याकरिता ‘पीएमपीएल’ने जागा निश्चित करुन अधिकृत बस थांबा (बसस्टँड) करावेत. जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीची बैठक घेवून अपघातासंदर्भात उपायोजना कराव्यात.

पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, पीएमआरडीएने सेवारस्त्यावरील अतिक्रमणे तातडीने काढावेत, शहरातील वाहतूक कोंडी सोडवून नागरिकांना दिलासा देण्याचे काम करावे. आजच्या बैठकीत दिलेल्या सूचना आणि त्यानुसार करण्यात आलेली कार्यवाहीबाबत येत्या डिसेंबर महिन्यात आढावा घेण्यात येईल, असेही श्री. मोहोळ म्हणाले.

आमदार तापकीर म्हणाले, रस्ते अपघात गांर्भीयाने घेण्याची गरज असून ते रोखण्याकरिता स्थानिक लोकप्रतिनिधी म्हणून प्रशासनाला आवश्यक ते सर्व सहकार्य करण्यात येईल, असेही श्री. तापकरी म्हणले.

डॉ. पुलकुंडवार म्हणाले, अपघात रोखण्याकरिता केंद्र सरकारच्या मागर्दशक सूचनांप्रमाणे कार्यवाही करावी. रस्ते सुरक्षाबाबत लेखापरिक्षण (रोड सेफ्टी ऑडिट) करावे. नवले पुल परिसरात होणारे अपघात रोखण्याकरिता सर्व संबंधित यंत्रणेने समन्वयाने काम करावे, असेही डॉ. पुलकुंडवार म्हणाले.

कुमार म्हणाले, वाहतूक नियंत्रण, रस्त्यावरील गर्दीचे व्यवस्थापनाकरिता पोलीसांच्यावतीने उपाययोजना करण्यात येत आहेत, अपघाताच्या पार्श्वभूमीवर सर्व संबंधित यंत्रणेने स्थानिक लोकप्रतिनिधीला सोबत घेवून प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करावी, याकामी पोलीस विभागाच्यावतीने सहकार्य करण्यात येईल, वेग मर्यादेच्या उल्लघंन करणाऱ्या वाहनांवर मोहिमस्वरुपात कारवाई करावी, असेही कुमार म्हणाले.

राम म्हणाले, पुणे शहरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्याकरिता अतिक्रमणे काढण्याची कारवाई सुरु आहे, यापुढेही सेवा रस्त्यावरील अतिक्रमणे काढण्याची कारवाई सुरुच राहणार असून सेवा रस्त्याची कामे गतीने पुर्ण करण्यावर भर देण्यात येत आहे, असेही श्री. राम म्हणाले.

डॉ. म्हसे यांनी पीएमआरडीएच्यावतीने रिंगरोडबाबत सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्याचे काम तसेच सेवा रस्त्याचे काम गतीने पूर्ण करण्यात येईल असे ते म्हणाले. पाटील यांनी बैठकीत पोलीस विभागाच्यावतीने अपघात रोखण्याकरिता करावयाच्या उपाययोजनाबाबत पीपीटी सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली.