मुंबई उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय: अनुसूचित जमातीच्या दाखल्यासाठी 1950 पूर्वीच्या पुराव्याची गरज नाही
B1न्यूज मराठी नेटवर्क
मुंबई : अनुसूचित जमातीच्या (Scheduled Tribe) जातीच्या दाखल्यासाठी 1950 पूर्वीच्या पुराव्याची सक्ती करू नये, असा महत्त्वपूर्ण आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच जारी केला आहे. या निर्णयामुळे कोळी महादेव समाजासह राज्यातील अनेक अनुसूचित जमातींना मोठा दिलासा मिळाला असून, जातीचे दाखले मिळवण्याची प्रक्रिया सुलभ होणार आहे. कोळी समाजाने या निकालाचे जोरदार स्वागत केले आहे.
सांगोला (जि. सोलापूर) येथील रहिवासी अपेक्षा सोपान माने यांनी कोळी महादेव जमातीचा दाखला मिळावा यासाठी प्रांत कार्यालयाकडे अर्ज केला होता. मात्र, त्यांच्याकडे 1950 पूर्वीचा पुरावा नसल्याच्या कारणावरून प्रांत अधिकाऱ्यांनी त्यांचा अर्ज फेटाळला. या निर्णयाविरुद्ध माने यांनी पुण्यातील जात पडताळणी समितीकडे अपील केले, परंतु तिथेही त्यांना नकार मिळाला. अखेर, हा प्रश्न सोडवण्यासाठी त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
18 मार्च 2025 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक आणि अश्विन बोबे यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी सुनावणी केली. माने यांच्यातर्फे अॅड. चिंतामणी भांगोजी यांनी बाजू मांडली. खंडपीठाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले की, अनुसूचित जमातीचा दाखला देण्यासाठी 1950 पूर्वीच्या पुराव्याची अट घालणे बेकायदेशीर आहे. कायद्यात अशी कोणतीही तरतूद नसल्याचे नमूद करत, न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांना अर्जदाराने सादर केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे दाखला देण्याचे निर्देश दिले. या निकालाने प्रशासकीय स्तरावर दीर्घकाळ चालत आलेल्या एका चुकीच्या पद्धतीला पूर्णविराम मिळाला आहे.
हा निकाल केवळ अपेक्षा माने यांच्यापुरता मर्यादित नसून, राज्यातील सर्व अनुसूचित जमातींना लागू होणारा आहे. यामुळे अनेकांना आपली जात सिद्ध करण्यासाठी जुने पुरावे शोधण्याच्या किचकट प्रक्रियेतून मुक्ती मिळणार आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील नागरिकांना, ज्यांच्याकडे कागदपत्रे जपून ठेवण्याची साधने मर्यादित आहेत, याचा मोठा फायदा होईल.
महाराष्ट्र कोळी समाज संघाचे प्रदेश उपाध्यक्ष सुधाकर सुसलादी यांनी या निर्णयाचे स्वागत करताना म्हटले, “हा निकाल कोळी महादेव समाजासाठी एक मोठी उपलब्धी आहे. आता आमच्या बांधवांना आपले हक्क मिळवणे सोपे होईल.” त्यांनी पुढे सांगितले की, या आदेशामुळे इतर अनुसूचित जमातींनाही फायदा होईल आणि प्रशासनाला आपली प्रक्रिया अधिक पारदर्शक बनवावी लागेल.
न्यायालयाच्या या निर्णयाने प्रशासकीय नियम आणि कायद्याच्या व्याख्येत सुसंगती आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. अनेकदा 1950 पूर्वीच्या पुराव्याची अट ही अर्जदारांसाठी अडथळा ठरत होती. आता या निकालामुळे जातीच्या दाखल्यांसाठी अर्ज करणाऱ्यांना केवळ उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे पडताळणी होऊ शकेल, ज्यामुळे प्रक्रिया जलद आणि सुलभ होईल.
या निकालानंतर आता राज्य सरकार आणि संबंधित प्रशासकीय विभागांना आपल्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करावी लागणार आहे. तसेच, या निर्णयाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होण्यासाठी सामाजिक संघटनांनीही पुढाकार घ्यावा, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
कोळी समाजासह इतर अनुसूचित जमातींसाठी हा निर्णय एक नवीन आशा घेऊन आला असून, यामुळे सामाजिक न्यायाच्या दिशेने एक पाऊल पुढे टाकले गेले आहे.
