7/12 बद्दल महसूल विभागाचा ऐतिहासिक निर्णय, तलाठ्यांची मनमानी संपणार; फक्त पंधरा…

डिजिटल ७/१२ विषयी मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. याविषयीचे शासन परिपत्रक प्रसिद्ध झाले आहे.

B1न्यूज मराठी नेटवर्क

मुंबई : महाराष्ट्रातील जमिनींच्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणि वेगवानता आणण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने डिजिटल ७/१२, ८-अ आणि फेरफार उतारे यांना कायदेशीर मान्यता देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे आता डिजिटल सातबाऱ्याला कायद्याचे संरक्षण मिळाले असून, जमिनींच्या व्यवहारांशी संबंधित रखडलेली शेकडो प्रकरणे त्वरित मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या निर्णयाची माहिती दिली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्र शासनाने डिजिटल ७/१२, ८-अ आणि फेरफार उतारे कायदेशीरदृष्ट्या वैध ठरवण्याचा हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील कोट्यवधी जनतेला मोठा फायदा होणार आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, या निर्णयामुळे राज्यातील जनतेला अनेक फायदे मिळणार आहेत. डिजिटल ७/१२ ला अधिकृत मान्यता मिळाली आहे. आता केवळ १५ रुपयांमध्ये अधिकृत उतारा उपलब्ध होणार आहे.

या निर्णयामुळे तलाठ्याच्या सही-शिक्क्याची गरजही संपुष्टात आली आहे. डिजिटल स्वाक्षरी, क्यूआर कोड आणि १६ अंकी पडताळणी क्रमांक असलेले ७/१२, ८-अ व फेरफार उतारे आता सहज उपलब्ध होणार आहेत. हे डिजीटल सातबारे सर्व सरकारी, निमसरकारी, बँकिंग व न्यायालयीन कामांसाठी पूर्णपणे वैध असणार आहेत.

“हा निर्णय शेतकरी, जमीनधारक आणि सामान्य नागरिकांसाठी अत्यंत सुविधा देणारा आहे. आमचं सरकार पारदर्शकता आणि वेगवान सेवा यांचा नवा अध्याय लिहितंय. राज्यातील जनता या निर्णयाचं स्वागत करेल, याची मला खात्री आहे”, असं मंत्री बावनकुळेंनी म्हटलं आहे.

यापूर्वी अधिकृत सातबारा मिळवण्यासाठी लोकांना तलाठी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत होते. अनेकदा सातबारा देण्याच्या बदल्यात भ्रष्टाचार होत असे. काही ठिकाणी चिरीमिरी दिल्याशिवाय अधिकृत सातबारा मिळत नव्हता. तर काही वेळा लाच देण्यास नकार दिल्यास संबंधित व्यक्तीला तलाठी कार्यालयाचे हेलपाटे मारायला लावले जात होते. मात्र, आता सरकारच्या या नव्या निर्णयामुळे लोकांना तलाठी कार्यालयाचे हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत. जमिनींच्या व्यवहारांसंबंधीची रखडलेली शेकडो प्रकरणे एका क्षणात मार्गी लावण्याची तरतूद या निर्णयामुळे झाली आहे.

या निर्णयाविषयीचे शासन परिपत्रक जाहीर करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे जमिनींच्या नोंदी अधिक सुलभ आणि पारदर्शक होणार आहेत. डिजिटल सातबाऱ्याला कायदेशीर संरक्षण मिळाल्याने जमिनींच्या खरेदी-विक्री प्रक्रियेला गती मिळेल. तसेच, कागदपत्रांच्या पडताळणीसाठी लागणारा वेळ वाचेल.

यापुढे नागरिकांना तलाठी कार्यालयात जाऊन सातबारा मिळवण्यासाठी वेळ घालवावा लागणार नाही. घरबसल्या किंवा सहजपणे डिजिटल सातबारा मिळवणे शक्य होईल. या बदलामुळे प्रशासकीय कामांमध्येही सुसूत्रता होईल. सरकारी कार्यालयांमध्ये कागदपत्रांची देवाणघेवाण अधिक जलद होईल.