शाळेत भेदभाव, शिक्षा किंवा फीवसुली केल्यास कारवाई अनिवार्य! बालहक्क आयोगाचा इशारा
B1न्यूज मराठी नेटवर्क
मुंबई : शाळेत विद्यार्थ्यांशी भेदभाव करणे, प्रवेश नाकारणे किंवा जबरदस्तीने फी वसूल करणे — अशा प्रकरणांवर आता राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाने कडक भूमिका घेतली आहे. शिक्षणाचा अधिकार कायदा २००९ अंतर्गत अशा शिक्षकांवर आणि शाळांवर कठोर कारवाई होणार असल्याचा इशारा आयोगाने दिला आहे.
६ ते १४ वर्षे वयोगटातील प्रत्येक मुलाला मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण मिळणे हा घटनादत्त अधिकार आहे. या शिक्षणाच्या हक्कावर कुठल्याही प्रकारे गदा आणली गेल्यास पालक, संरक्षक किंवा सामाजिक कार्यकर्त्यांना थेट आयोगाकडे तक्रार दाखल करता येणार आहे. तक्रार लेखी स्वरूपात, ई-मेलद्वारे किंवा ऑनलाइन पोर्टलवरूनही नोंदविता येते.
तक्रारीत बालकाचे नाव, वय, शाळेचे तपशील आणि घटनेची माहिती नमूद करणे आवश्यक आहे. आयोग अशा तक्रारींची प्राथमिक चौकशी करून संबंधित शिक्षण विभाग, शाळा प्रशासन किंवा स्थानिक अधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागवतो आणि नंतर आवश्यक ती कारवाईचे निर्देश देतो. शहर मर्यादेत महापालिका शाळांविरुद्धच्या तक्रारी महापालिकेच्या शिक्षणाधिकाऱ्याकडे, तर खासगी अनुदानित शाळांच्या बाबतीत संबंधित विभागीय शिक्षण निरीक्षकांकडे सादर करता येतील.
राज्य बालहक्क आयोगाचे सदस्य सुशील शेजुळे यांनी सांगितले की, “बालहक्कांविषयी जनजागृती वाढविणे अत्यावश्यक आहे. पालकांनी मुलांच्या शिक्षण हक्कासाठी न घाबरता पुढे यावे. आयोग तक्रारदाराची ओळख पूर्णपणे गुप्त ठेवतो.” शिक्षण हा प्रत्येक मुलाचा मूलभूत हक्क असून, त्याच्या अंमलबजावणीसाठी समाजातील सर्व घटकांनी जबाबदारीने पुढे यावे, असे बालहक्क क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे.
About The Author
