अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या योजनांची कार्यवाही सुरळीत सुरूकोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे महामंडळाचे आवाहन

B1न्यूज मराठी नेटवर्क

सोलापूर : अलीकडील काही दिवसांपासून मराठा समाजातील बेरोजगार युवकांसाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांबाबत “महामंडळाचे कामकाज बंद झाले आहे, व्याज परतावा थांबविण्यात आला आहे” अशा प्रकारच्या निराधार अफया काही व्यक्तींकडून सोशल मीडियासह विविध माध्यमातून पसरवल्या जात आहेत. या अफवांना कोणातेही तथ्य नसून, महामंडळाचे नवीन पात्रता प्रमाणपत्र देण्याचे काम वगळता इतर सर्व कामकाज सुरळीतपणे सुरु असल्याचे अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक विजयसिंह देशमुख यांनी प्रसिध्दी पत्रकान्वये कळविले आहे. या अनुषंगाने खालील बाबी सर्वसामान्यांना कळविण्यात येत आहेत.
महामंडळाच्या कामकाजाबाबत वस्तुस्थिती –

जुलै 2025 कालावधीत निर्माण झालेले LOI तपशील – 10811, Bank Sanction संख्या –
4808, व्याज परतावा रक्कम – 36,12,51,327/-

ऑगस्ट 2025 कालावधीत निर्माण झालेले LOI तपशील – 8817, Bank Sanction संख्या –
4999, व्याज परतावा रक्कम – 116,59,98,192/-

सप्टेंबर 2025 कालावधीत निर्माण झालेले LOI तपशील – 13733, Bank Sanction संख्या –
4104, व्याज परतावा रक्कम – 61,09,92,210/-

ऑक्टोबर 2025 कालावधीत निर्माण झालेले LOI तपशील – 1422, Bank Sanction संख्या –
2384, व्याज परतावा रक्कम – 50,30,67,782/-

6 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत निर्माण झालेले LOI तपशील – –, Bank Sanction संख्या -1187, व्याज
परतावा रक्कम – 6,16,48,296/-

दि. १० ऑक्टोबर २०२५ पासून महामंडळाच्या वेब प्रणालीचे Upgradation चे काम हाती घेण्यात
आले असून, त्यामागील प्रमुख कारणे खालीलप्रमाणे:

देव प्रणालीचे Security Audit प्रलंबित होते ते पूर्ण करणे अत्यावश्यक आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ अंतर्गत, महामंडळाने स्वतः हुन LOI च Bank Sanction या दोन सेवा अधिसुचित केल्या आहेत. या नुसार या सेवा १५ कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवसांत देण्याचे बंधन महामंडळाने स्वतः वर घालून घेतले आहे. याबाबत आवश्यक ते बदल वेस प्रणालीमध्ये करणे सुरु आहे.

एजंटमार्फत लाभार्थ्यांची होणारी आर्थिक पिळवणूक थांबावी यासाठी म्हणून महामंडळाने CSC केंद्राद्वारे फक्त ७० रुपयांत सेवा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी MOU केला आहे. त्या अनुषंगाने वेबप्रणालीमध्ये आवश्यक ते बदल करण्याचे काम सुरु आहे.

लाभार्थ्यांना महामंडळाच्या सर्व सेवा थेट मोबाईलद्वारे देता याव्यात म्हणून Mobile App विकसित होत आहे. यासाठी वेबप्रणालीमध्ये आवश्यक ते बदल करणे सुरु आहे.

राज्यात विविध ठिकाणी एजंटमार्फत लाभार्थ्यांची आर्थिक फसवणूक होत असल्याचे निदर्शनास आल्याने, सद्यस्थितीत नाशिक व अहमदनगरमध्ये संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे नोंद केले गेले आहेत. असे प्रकार घडू नयेत यासाठी वेब प्रणालीमध्ये आवश्यक ते बदल करण्याचे काम सुरु आहे.

Nationalized Banks सोबत Bank API Integration सुरु असून, लाभार्थ्यांना सुरळीत व सहजपणे व्याज परतावा मिळणार आहे.

योजनांतर्गत काही असे व्यवसाय निदर्शनास आले आहेत की, त्यामधून अपेक्षित स्वयंरोजगारनिर्मिती होत नाही अशा व्यवसायांबाबतचा अंकेक्षणाबाबत योग्य निर्णय संचालक मंडळाच्या बैठकीत घेणे प्रस्तावित आहे, तसेच मराठा समाजातील युवकांसाठी नवीन व्यवसाय कसे निर्माण करता येऊ शकतील? ही बाब विचाराधीन आहे.

लाभार्थ्यांसाठी Online Webinars च्या माध्यमातून प्रशिक्षण कार्यक्रम देखील सुरु करण्यात आले आहे.

यापूर्वी व्याज परताव्याकामी लाभार्थ्यांना एका वेळेस कमाल ३ क्लेम सादर करता येत होते. मात्र सद्यस्थितीत लाभार्थ्यांना एका वेळेस कमाल ६ क्लेम सादर करता येत आहेत.

महामंडळ समाजाच्या उत्थानासाठी व शाश्वत आर्थिक विकासासाठी कटिबद्ध आहे. तरी कोणत्याही प्रकारच्या राजकीय, दिशाभूल करणाऱ्या किंवा अफवांवर आधारीत माहितीवर विश्वास ठेवू नये. महामंडळाचे सर्व कामकाज सुरु असून, वेब प्रणालीचे अद्ययावतीकरण हे समाजहिताचे व लाभार्थ्यांच्या सोयीसाठीचे असल्याचे पत्रकात नमूद आहे.