B1न्यूज मराठी नेटवर्क
चंद्रपूर : भारतीय राज्यघटनेनुसार शिक्षण आणि आरोग्य बालकांचे मुलभूत अधिकार आहेत. बालकाचे हे अधिकार अबाधित ठेवण्यासाठी बालमजुरी प्रथा कायमस्वरुपी नष्ट होणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 14 वर्षाखालील मुलांना बालमजुरी करण्यास प्रवृत्त करणाऱ्याविरुध्द जबर शिक्षेची तरतुद केली आहे. त्याच अनुषंगाने केंद्र शासनाने बाल व किशोरवयीन कामगार (प्रतिबंध व नियमन) अधिनियम, 1986 पारित केलेला आहे. अधिनियमानुसार 14 वर्षाखालील बालकांना कोणत्याही व्यवसाय/प्रक्रियेत कामावर ठेवणे तसेच 14 वर्ष पुर्ण परंतू 18 वर्ष पूर्ण न झालेल्या किशोरवयीन मुलांना धोकादायक उद्योग व प्रक्रियेमध्ये कामावर ठेवणे गुन्हा आहे. जर मालकाने / नियोक्त्याने बाल अथवा किशोरवयीन मुलांना कामावर ठेवल्यास त्यांस 6 महिने ते 2 वर्षापर्यंत कारावास किंवा 20 हजार ते 50 हजार पर्यंत दंड किंवा दोन्हीही शिक्षा होऊ शकते, अशी तरतूद आहे.
बालमजुरी ही एक अनिष्ठ प्रथा असून ती सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक समस्यांशी निगडीत असल्यामुळे या प्रथेविरुध्द विस्तृत प्रमाणात जनजागृती होणे आवश्यक आहे. दरवर्षी 14 नोव्हेंबर हा दिवस बाल दिन म्हणून देशभर पाळला जातो. करिता चंद्रपूर जिल्ह्यातील सर्व दुकाने / हॉटेल/ गॅरेज/ आस्थापना धारकांना / उद्योजकांना/बांधकाम नियोक्ते / विटभट्टी व इतर आस्थापना मालकांनी बाल/किशोरवयीन कामगारांना कामावर ठेवू नये. बाल कामगार आढळून आल्यास कामगार विभाग, प्रशासकीय इमारत या कार्यालयाशी संपर्क साधवा, असे आवाहन सहायक कामगार आयुक्त यांनी केले आहे.
