महसूल विभागाचा विरुद्ध राज्यस्तरीय 1 मे रोजी आंदोलन करणार : ॲड. विकास जाधव प्रदेश सरचिटणीस सरपंच परिषद
B1न्यूज मराठी नेटवर्क
बार्शी : माफक शुल्कात पाहिजे तेंव्हा ऑनलाईन सातबारा मिळवून देणार्‍या आणि जमीनीच्या मालकीत बदल झाल्यानंतर तलाठी, मंडळाधिकारी, भूमी अभिलेख कार्यालयाकडे न जाताही परस्पर फेरफार नोंदविणार्‍या लोककल्याणकारी ई-महाभुमि कार्यक्रमाची राज्यात निर्दोष अंमलबजावणी करण्याच्या मागणीसाठी सरपंच परिषदेच्यावतीने येत्या 1 मे पासून राज्यव्यापी अंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती प्रदेश सरचिटणीस ॲड. विकास जाधव यांनी दिली आहे.
केंद्र शासनाचा राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम राज्यात ई-महाभुमि या नावाने राबविण्यात येत आहे. त्याअंतर्गत ई-चावडी आणि ई-फेरफार या आज्ञावली सन 2013 पासून सुरु झाल्या आहेत. त्यामध्ये राज्यातील जमीनीच्या मालकी हक्कांच्या कागदपत्रांचे (सातबारा, मिळकत पत्रिकांचे) संगणकीकरण करण्यात आलेले आहे. 
त्यामुळे ऑनलाईनवर केंव्हाही, कोणत्याही महा ई-सेवा केंद्रातून सातबारा, मिळकत पत्रिका मिळणे शक्य झालेले आहे. सातबार्‍यासाठी आता तलाठ्याच्या मागे फिरावे लागणार नाही. तसेच जमीनीच्या मालकी हक्कातील बदलाबाबत दस्त नोंदणी करणारे दुय्यम निबंधक कार्यालय हे भूमि अभिलेख आणि महसूल कार्यालयाला जोडण्यात आले आहे. त्यामुळे कोणत्याही व्यक्तीने दुय्यम निबंधक कार्यालयात दस्त नोंदणी केल्यानंतर त्याची माहिती तलाठी, मंडळाधिकारी आणि भूमि अभिलेख कार्यालयाला लगेचच मिळून त्यांनी एका महिन्याच्या आत नोटीसची प्रक्रिया पुर्ण करुन परस्पर ई-फेरफार नोंदवायचा आहे.
या दोन्ही आज्ञावली अंमलात आणण्या मागचा शासनाचा उद्देश अत्यंत चांगला आहे. त्यामुळे महसूल विभागात वर्षानुवर्षे चालत आलेला भ्रष्टाचार बंद होणार आहे. लोकांची आर्थिक पिळवणूक होणार नाही. सर्व काम,धंदे सोडून लोकांना तलाठी, मंडळाधिकारी, भूमि अभिलेख कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागणार नाहीत. फेरफार नोंदविण्यासाठी कोणालाही लाच द्यावी लागणार नाही किंवा कोणाच्याही मागे फिरावे लागणार नाही. लोकांच्या फायद्याचा असलेला हा कार्यक्रम निर्दोषपणे राज्यात राबविणेे आवश्यक आहे. मात्र सध्या तसे होत नाही.
सातबारे डिजिटल करताना यंत्रणेने त्यात जाणीवपुर्वक चुका ठेवलेल्या आहेत. या चुका दुरुस्त करण्यासाठी पाच वर्षे मुदत देवूनही त्या दुरुस्त केल्या जात नाहीत. तसेच अजूनही फेरफार मुद्दाम महिनोंनमहिने प्रलंबित ठेवले जातात. जोपर्यंत लोक तलाठी, मंडळाधिकारी, भूमि अभिलेख कार्यालयात जावून भेटी घेत नाहीत. तोपर्यंत फेरफार नोंदविले जात नाहीत. त्यामुळे ई-महाभूमि कार्यक्रमाचा मूळ उद्देशच सफल होत नाही. असे सर्वत्र आढळून येत आहे. याबाबत शासनाकडून वारंवार शासन निर्णय, परिपत्रकाव्दारे महसूल यंत्रणेला बिनचूक व वक्तशीरपणे कामकाज करण्याबाबत बजावण्यात आलेले आहे. मात्र आपल्या कर्तव्यात कसुरी करुन लोकांची पिळवणूक करणार्‍या कर्मचार्‍यांवर वरिष्ठांकडून कारवाई होत नाही. त्यामुळे कर्मचारी निर्ढावलेले आहेत. त्यामुळे ही महत्वांकाक्षी योजना राज्यात फेल होत चालली आहे.
लोकांचा या योजनेमुळे वाचणारा पैसा, वेळ, श्रम पाहून सरपंच परिषदेने हा विषय हाती घेतला असून या योजनेची निर्दोष अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी राज्यव्यापी चळवळ उभारणार आहे. त्याचा प्रारंभ येत्या 1 मे पासून होणार आहे. अशी माहिती प्रदेशाध्यक्ष दत्ताभाऊ काकडे यांनी दिली आहे.
