गडचिरोली जिल्ह्यात मलेरिया निर्मूलनासाठी विशेष टास्क फोर्स जिल्हा प्रशासनाला २५ कोटी निधी मंजूर - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

B1न्यूज मराठी नेटवर्क

गडचिरोली/मुंबई : मलेरियाच्या प्रादुर्भावाला सामोरे जात असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात मलेरिया निर्मूलनासाठी डॉ. अभय बंग यांच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्स पुनर्गठित करण्यात आला आहे. टास्क फोर्सने आखलेल्या तीन वर्षाच्या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली शासकीय समिती करणार असून, त्यासाठी २५ कोटीचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. दुर्गम व आदिवासीबहुल गडचिरोली जिल्ह्यातील आरोग्यसेवेचा दर्जा उंचावण्याच्या दृष्टीने ही योजना एक सकारात्मक पाऊल असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. मंजूर केलेला निधी शासकीय यंत्रणेच्या माध्यमातून खर्च केला जाईल.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, सार्वजनिक आरोग्य विभागाने या योजनेसाठी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात १२.७६ कोटी, २०२६-२७ मध्ये ५.९६ कोटी आणि २०२७-२८ मध्ये ५.०९ कोटी असा एकूण २३.८२ कोटी रुपयांचा निधीबाबत प्रस्ताव आदिवासी विकास विभागाच्या मंजुरीसाठी सादर केला होता. या योजनेसाठी आवश्यक निधी जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या १९७९५.९९ लक्ष रुपयांच्या मूळ नियतव्ययातून मिळणार असून, आकांक्षित जिल्हा म्हणून निती आयोगाच्या मार्गदर्शनानुसार २५ टक्के म्हणजेच ३४०० लक्ष रुपयांची अतिरिक्त तरतूदही यात समाविष्ट करण्यात आलेली आहे. या कार्यक्रमासाठी आवश्यक पुढील निधीची मागणी २०२६-२७ च्या जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रमाच्या नियतव्यय बैठकीत केल्यास, त्यानुसार अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून दिला जाईल.

आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, गडचिरोली हा देशातील सर्वाधिक मलेरियाग्रस्त सहा जिल्ह्यांपैकी एक आहे. याठिकाणी भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेने (ICMR) केलेल्या निरीक्षणानुसार डासांमध्ये कीटकनाशक प्रतिकारशक्ती वाढल्याचे निष्पन्न झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर मलेरिया नियंत्रणासाठी तातडीने ठोस पावले उचलणे आवश्यक होते. सन २०१७ मध्ये सुरू झालेल्या उपक्रमांच्या पुढील टप्प्यात आता तीन वर्षांची एक समग्र योजना तयार करण्यात आली आहे. डॉ. अभय बंग यांच्या अध्यक्षतेखालील टास्क फोर्सने या योजनेत राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांच्या शिफारशींचा समावेश करून प्रभावी उपाययोजना (interventions) आखल्या आहेत. यामध्ये प्रतिबंधात्मक उपाय, उपचारपद्धती, जनजागृती आणि ठोस सर्वेक्षण यांचा समावेश असणार आहे असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.