कांदा पीकाच्या ढासळत्या दरावर खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी सरकारचे लक्ष वेधले
B1न्यूज मराठी नेटवर्क
दिल्ली : 13 फेब्रुवारी 2023 रोजी लोकसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन दरम्यान शून्य प्रहरच्या माध्यमातून बोलताना धाराशिव लोकसभा मतदारसंघातील शेतकऱ्यांचे प्रमुख पीक असलेल्या कांदा पीकाचे शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे आतोनात नुकसान होत असल्याने शासनाने कांदा पीकास जिवनावश्यक वस्तुच्या यादीमधून वगळुन कांदा निर्यातीचे धोरण बदलनेबाबत लोकसभेच्या आजच्या सत्रामध्ये खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी मागणी केली.
सन 2022-23 या वर्षातील शेतकऱ्यांनी मोसमी पाऊस वेळेवर झाल्याने भागातील मुख्य पीक असलेले कांदा पीकाखालील लागवडीचे क्षेत्र वाढविले होते. परंतु परतीच्या मान्सुन पावसामुळे पाऊसमान सरासरीपेक्षा अति झाल्याकारणामुळे अर्ली खरीप आणि लेट खरीप हंगामातील कांदा लागवडीखालील क्षेत्र वाढले. अतिपावसामुळे शेतकऱ्यांची कांदा रोपे वारंवार नष्ट झाली तरी 5 हजार रुपये प्रति किलो प्रमाणे कांदा पीकाच्या बियाणांची खरेदी करुन (निफाड सिलेक्शन, निफाड एक्सपोर्ट तसेच गरवा कांदा पुणा फुरसुंगी) आदींच्या लागवडीचा कल वाढला होता. लेट खरीपाची लागवड दिवाळी होवूनही सुरुच होती. कांद्याला भाव मिळेल या आशेवर शेतकऱ्यांनी कांदा लागवडीचे क्षेत्र वाढविल्याने लागवडीचा खर्च प्रति एकरी 12 ते 14 हजार रुपयांपर्यंत पोहोचला होता. परंतु प्रत्यक्षात जेव्हा कांद्याचे उत्पादन हाती येण्यास सुरुवात झाली त्यावेळेस अतिवृष्टीमुळे व थंडी उशीरा सुरु झाल्यामुळे कांद्याची अपेक्षित फुगवन न झाल्याने अपेक्षित आकार निर्माण झाला नाही. परिणामी स्वरुप 110 ते 120 दिवसांमध्ये तयार होणारे पीक हे 150 दिवसांपेक्षा जास्त कालावधी लागला. याचा विपरित परिणाम म्हणुन कांद्यामध्ये डेंगळेचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले त्यामुळे 1 नंबर व 2 नंबर दर्जाच्या कांद्याचे उत्पादन कमी होवून डेंगळा कांदा व गोलटी कांदा जास्त प्रमाणात निघाला यामुळे या कांद्याचा भाव कमी असल्याकारणाने शेतकऱ्यांना अपेक्षित उत्पादन मिळाले नाही. तसेच सरकारने कांद्याचे दर नियंत्रित ठेवण्याकरीता समुद्रामार्गे होत असलेल्या निर्यातीवर प्रति कंटेनरवर दिले जाणारे अनुदान वेळेत सुरु न केल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतून भारतीय कांद्याला अपेक्षित मागणी न आल्या कारणाने देशांतर्गत कांद्याच्या बाजारपेठेवर तान वाढला याचा परिणाम म्हणुन कांद्याचे दर अपेक्षेपेक्षा मोठ्या प्रमाणात घसरले. घसरलेल्या दरामुळे शेतकऱ्यांना अपेक्षित दर मिळाला नाही. शासनाने कांदा पीकास जिवनावश्यक वस्तुच्या यादीमधून वगळुन कांदा निर्यातीचे धोरण बदलनेबाबत खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी लोकसभेच्या शुन्य प्रहर काळामध्ये लोकसभेचे अध्यक्ष व कृषीमंत्र्यांत्री महोदयांच्या लक्षात आणुन दिले.
About The Author
