विधी सेवा महाशिबीर व शासकीय योजनांचा महामेळाव्याचे ओझर येथे आयोजन
नागरिकांना लाभ घेण्याचे प्राधिकरणाचे आवाहन
B1न्यूज मराठी नेटवर्क
पुणे : राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली आणि महाराष्ट् राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्यामार्गदर्शनाखाली जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, तालुका विधी सेवा समिती, जुन्नर आणि तालुका बार असोसिएशनमार्फत २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी श्री विघ्नहर सांस्कृतिक भवन, ओझर ता. जुन्नर येथे भव्य विधी सेवा महाशिबीर व शासकीय योजनांचा महामेळाव्याचे आयोजन करण्यात आलेले आहे.
या महामेळाव्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती तथा पुणे जिल्ह्याचे पालक न्यायमुर्ती श्री. आरिफ सा. डॉक्टर यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात येणार आहे. यावेळी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष श्री. महेंद्र के महाजन, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस अधीक्षक संदीपसिंह गिल्ल, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, तालुका विधी सेवा समिती, तालुका वकील संघाचे पदाधिकारी उपस्थित राहणार आहेत.
खेड-राजगुरूनगर, घोडेगाव, जुन्नर आणि शिरूर तालुक्यातील आदिवासी, दिव्यांग, जेष्ठ नागरिक, बाधकाम, उसतोड कामगार, महिला, मुले आणि सामाजिक व आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकातील नागरिकांना त्यांच्यासाठी असलेल्या विविध शासकीय योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ मिळावा तसेच कायदेविषयक हक्कांविषयी जागरूकता निर्माण व्हावी, या उदेशाने या महामेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. हा उपक्रम खेड-राजगुरूनगर, घोडेगाव, जुन्नर आणि शिरूर तालुक्यातील लाभार्थ्यांसाठी आयोजित केला असून सर्वांत मोठा शासकीय योजनांचा व कायदेविषयक सेवांचा महामेळावा ठरणार आहे.
यामध्ये विविध शासकीय योजना, हक्क व संदर्भित लाभांची सविस्तर माहिती नागरिकांना दिली जाणार आहे. तसेच विविध विभागांचे अधिकारी प्रत्यक्ष उपस्थित राहून पात्र लाभार्थ्यांची नोदणी, दस्तऐवज पडताळणी आणि अर्ज प्रकिया सुलभ करण्यासाठी मदत करणार आहेत. विशेष म्हणजे, कादेतज्ज्ञामार्फत मोफत कायदेविषक सल्ला देण्यात येणार असून, मालमत्ता वाद, कौटुंबिक प्रश्न, महिला व बालहक्क, कायदेशीर मदत, शासकीय योजनांचा लाभ कसा घ्यावा, यासंबंधी तज्ज्ञ मार्गदर्शन उपलब्ध राहणार आहे.
खेड-राजगुरूनगर, घोडेगाव, जुन्नर आणि शिरूर तालुक्यातील दुर्गम, अतिदुर्गम आणि ग्रामीण भागातील वस्त्यांपर्यंत शासनाच्या सेवा पोहोचाव्यात, हा या उपक्रमाना मुख्य हेतू असून यामुळे आदिवासी, दिव्यांग, जेष्ठ नागरिक, बांधकाम, उसतोड कामगार, महिला, मुले आणि सामाजिक व आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकातील अनेक कुटुंबाना त्यांच्या हक्काविषयी योजनेचा लाभ घेण्याचा मार्ग सुलभ होईल, अशी माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या प्रभारी सचिव डी.जे. पाटील यांनी दिली आहे.
About The Author
