फळबाग लागवड योजनेसाठी इच्छुक शेतकऱ्यांनी अर्ज करण्याचे आवाहन
B1न्यूज मराठी नेटवर्क
सोलापूर : शेतकऱ्यांनी त्यांच्याकडे असलेल्या शेतीतून रोजगार व आर्थिक उत्पन्न मिळवून देण्यासाठी कृषी विभागामार्फत विविध योजना राबविल्या जातात. फळबाग लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना सन 2023- 24 अंतर्गत फळबाग लागवड व फुल पिके लागवड योजना राबविण्यात येज.त असून, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुक व पात्र शेतकऱ्यांनी अर्ज करावेत असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी दत्तात्रय गावसाने यांनी केले आहे.
योजनेअंतर्गत वैयक्तिक बांधावर सलग शेतावर व पडीक जमिनीवर फळ पिके, वनीकरण व फुलझाडे लागवड करता येते. यामध्ये सलग फळबाग लागवडी अंतर्गत वैयक्तिक लाभार्थ्याला आंबा, चिकू, डाळिंब, लिंबू, संत्री, सीताफळ, ड्रॅगन फ्रुट, अव्हाकॅडो, केळी द्राक्ष आदी पिकांची लागवड करता येते. पडीक जमिनीवर आंबा, बोर, नारळ, सिताफळ आदी फळपिकांची लागवड करता येते. तसेच गुलाब, मोगरा, निशिगंध आदी फुलझाडांची लागवड करता येते.
या योजनेत लाभार्थींनी क्षेत्र परिस्थितीनुसार लागवडीचे अंतर कमी जास्त करण्यास परवानगी आहे. परंतु देय अनुदान फळपीक लागवडीचे निकष विद्यापीठ शिफारसीनुसार अंतर मर्यादेतच देय राहते. अतिरीक्त कलमे रोपे यांचे अनुदान देय राहणार नाही. लागवड वर्षासह सलग तीन वर्षात मंजूर अंदाजपत्रानुसार अनुदान देय राहते. दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षी बागायती वृक्ष पिकांच्या बाबत जे लाभार्थी कमीत कमी 90 टक्के आणि कोरडवाहू वृक्षपिकांच्या बाबत किमान 75 टक्के झाडे रोपे जिवंत ठेवतील, अशाच लाभार्थींना दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षाचे अनुदान देय राहील. ड्रॅगनफ्रूट, अव्हाकॅडो राहील.
लाभार्थीचे निकष – कमीत कमी 0.05 हे. व जास्तीत जास्त 2.00 हे. प्रति लाभार्थी क्षेत्र मर्यादा राहील. इच्छुक , केळी, द्राक्ष, आंबा, चिकू, डाळिंब, बोर, सीताफळ, पेरु, कागदी लिंबु, मोसंबी, संत्रा, आवळा, कवठ, जांभुळ नारळ, चिंच, फणस, अंजीर, पानपिंपरी, शेवगा, काजू आदि फळ पिकांना तसेच गुलाब, मोगरा, निशिगंध या फुल पिकांना अनुदान देय लाभधारकाच्या नावे जमीन असणे आवश्यक आहे. जमीन कुळ कायद्याखाली येत असल्यास व 7/12 च्या उताऱ्यावर कुळाचे नाव असेल तर योजना राबवत असताना कुळाची संमती आवश्यक आहे. अल्प व अत्यल्प लाभार्थी, महिला लाभार्थी, दिव्यांग व्यक्ती कुटूंब प्रमुख असलेल्या कुटुंबियांना तसेच अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या जमाती, निरधिसूचित जमाती, दारिद्र्य रेषेखालील व्यक्तीस व पंतप्रधान आवास योजनेला प्राधान्य राहील. लाभार्थी शाश्वत उत्पन्नाची साधने उपलब्ध नसावीत. तसेच तो नोकरदार व्यक्ती नसावा. लाभार्थी ऑनलाईन रोजगार कार्डधारक असावा. लाभार्थीस ग्रामसभेची मंजुरी असावी व ग्रामपंचायत लेबर बजेटमध्ये त्याचा समावेश असावा व ग्रामसभेचा ठराव आवश्यक आहे.
याचबरोबर शेतीशी संबंधीत नाडेप युनिट,गांडूळ युनिट ,शेततळे अस्तरीकरणासह , बांध बंदिस्ती या योजनेंचा लाभही यामधून घेता येतो. या करीता आपल्या गावच्या कृषी सहायकाकडे व तालुक्याच्या तालुका कृषी अधिकाऱ्याकडे मागणी करण्याचे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी दत्तात्रय गवसाने यांनी केले आहे.
About The Author
