B1न्यूज मराठी नेटवर्क
बार्शी : मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि खांडवी ग्रामपंचायतचे सदस्य आकाश दळवी यांच्यावर लादलेला ६-महिन्यांचा हद्दपारी आदेश रद्द केला आहे. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम ६० अंतर्गत दिलेला हा आदेश १३ फेब्रुवारी २०२५ रोजी सखोल तपासानंतर रद्द करण्यात आला. हा निर्णय व्यक्तिस्वातंत्र्य, न्यायसंगत प्रक्रिया आणि मानवाधिकारांच्या संरक्षणाचा आदर्श ठरला आहे.
अपिलार्थी आकाश दळवी यांच्या वतीने मानवी हक्कांकरिता लढणारे अँड. तृणाल टोणपे तसेच त्यांची कायदेविषयक टीम ॲड. निकिता आनंदाचे, , ॲड. राजश्री रेंगे-पाटील, ॲड. पूजा रानवडे, ॲड. रितू गायकवाड, राहुल मोगले, धनश्री डोहे, विदिशा वानखडे यांनी प्रकरणात मोलाची भूमिका बजावली.
ॲड. निकिता आनंदाचे यांनी यूक्तीवादा दरम्यान गुप्त साक्षीदारांचे जबाब आणि त्यांच्यावरील आरोपांचा हद्दपारीच्या आदेशाशी थेट संबंध नसल्याचे दाखवले. सोलापूर व धाराशिव जिल्ह्यांच्या बाहेर अपिलार्थी यांना हद्दपार करण्याचे आदेश तर्कसंगत आणि न्यायसंगत नसल्याचे दाखवले.अपिलार्थी यांच्यावर परस्पर विरोधी तसेच सूडभावनेने गुन्हे दाखल केल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्यात ना ठोस पुरावे होते, ना आदेशात घटनांचा योग्य संदर्भ. अपिलार्थी यांनी यापूर्वीचे मा. सर्वोच्च तसेच उच्च न्यायालय येथील खटले आणि त्यावर दिलेले न्यायालयीन निर्णय प्रस्तुत प्रकरणाशी सुसंगत असल्याचे दाखवले. तसेच त्यांनी अपिलार्थी यांच्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्यावर आलेली गदा या बाबत मुद्दा उपस्थित केला.
बार्शी पोलीस स्टेशनने हद्दपारीच्या आदेशाचा बचाव करताना गुन्ह्यांची यादी सादर केली. त्यांनी सांगितले की, अपिलार्थी यांचे कृत्य स्थानिक नागरिकांमध्ये दहशत निर्माण करणारे होते. तसेच, त्यांच्यावर प्रलंबित गुन्ह्यांमध्ये सरकारी अधिकाऱ्यांना धमकी देण्याचे आरोप होते. अपिलार्थी यांच्यावरील आरोप हे ठोस पुराव्याशिवाय करण्यात आले होते.
दाखल गुन्हे व त्यांचा हद्दपारीच्या आदेशाशी थेट संबंध आढळला नाही. हद्दपारी आदेश देण्याआधी प्रतिबंधक उपाययोजना केल्या नव्हत्या. जीवन आणि स्वतंत्रतेसाठी अत्यंत कठोर पावले उचलण्याआधी आवश्यक ती कारणे स्पष्ट केली गेली नव्हती या मुद्द्यांवर आधारित डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार पुणे विभागीय आयुक्त यांनी अपिलार्थी आकाश दळवी यांचा हद्दपारी आदेश रद्द करण्याचा आदेश दिला. यामुळे अपिलार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
आकाश पांडुरंग दळवी
“हा निर्णय केवळ माझ्या कुटुंबासाठीच नव्हे, तर सर्व सामाजिक कार्यकर्त्यांसाठी न्यायाचा विजय आहे. राजकीय सूड आणि पोलिसीय दडपशाहीला न्यायालयीन मान्यता मिळाली नाही, याचा हा एक ठोस पाठपुरावा आहे.”
