लाडक्या बहिणींची लाभार्थी संख्या आणखी 9 लाखांनी कमी होणार, अर्ज छाननीसाठी सरकारकडून नवे निकष
B1न्यूज मराठी नेटवर्क
मुंबई : ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना’ विधानसभा निवडणुकीत गेम चेंजर ठरल्याचं पाहायला मिळालं. या योजनेच्या माध्यमातून पात्र महिलांच्या खात्यात प्रति महिना १५०० रुपये जमा होत आहेत. विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान महायुतीने दिलेल्या आश्वासनानुसार आगामी काळात ही रक्कम २१०० रुपये होणार आहे.
मात्र आता लाभार्थी महिलांची संख्या आणखी ९ लाखांनी कमी होणार आहे. याआधी ५ लाख महिलांना या योजनेतून वगळण्यात आले होते. लाडकी बहीण योजनेमुळे सरकारच्या तिजोरीवर मोठा परिणाम होत असून या योजनेतील अपात्र होणाऱ्या महिलांची संख्या आणखी वाढणार आहे. सरकारकडून लाभार्थी महिलांच्या अर्जाची छाननी केली जात आहे. या योजनेतून अपात्र होणाऱ्या महिलांची संख्या १५ लाखांपर्यंत पोहचण्याचा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे.
या योजेनचा लाभ ८३ टक्के विवाहित महिलांना होत आहे. ११.८ टक्के अविवाहित आणि ४.७ टक्के विधवा महिलांना योजनेतून दर महिना १५०० रूपये दिले जात आहेत. ३०- ३९ या वयोगटातील महिला या योजनेचा सर्वाधिक लाभ घेत आहेत. २१-२९ वयोगटातील २५.५ टक्के महिला योजनेच्या लाभार्थी आहेत. ६०-६५ या वयोगटात केवळ ५ टक्के लाभार्थी महिला आहेत. राज्यात पुणे जिल्ह्यातून सर्वाधिक अर्ज लाडकी बहीण योजनेसाठी प्राप्त झाले आहेत. त्यानंतर नाशिक, अहिल्यानगर जिल्ह्यांचा समावेश आहे. कोकणातील सिंधुदुर्गमध्ये सर्वात कमी महिला या योजनेचा लाभ घेतात.
सरकारने लावलेले नवे निकष काय आहेत?
- ज्यांच्या घरी चारचाकी वाहन त्या घरातील महिलांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही
- सरकारी नोकरीत असणाऱ्या महिलांना वगळण्यात येईल
- दिव्यांग योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांना अपात्र ठरवलं जाईल
- लाभार्थी महिला शासनाच्या इतर विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या आर्थिक योजनेद्वारे दरमहा रु. १५००/- किंवा त्यापेक्षा जास्त रकमेचा लाभ घेत असेल तर त्यांनाही या योजनेतून वगळण्यात येणार आहे.
About The Author
