रोजगार हमी योजनेतंर्गत फळबाग व फुल शेती योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन

B1न्यूज मराठी नेटवर्क

नंदुरबार : शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतातून रोजगार व आर्थिक उत्पन्न मिळून देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम शासनाने हाती घेतला असून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनातंर्गत शेतकऱ्यांना फळबाग, फुलशेती व औषधी वनस्पती लागवडीकरीता शेतकऱ्यांना 100 टक्के अनुदान देण्यात येत असल्याने या योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.

या योजनेतंर्गत आंबा,काजू, चिकु, पेरु,डाळींब, सिताफळ, संत्रा, मोसबी, लिंबू, नारळ,बोर , आवळा, चिंच, कवठ, जांभुळ, कोकम, फणस, अंजिर, सुपारी, केळी, डगनफ्रुट, अव्हाकॅडा, द्राक्ष इत्यादी फळपिके तसेच बांबु, सांग, करंज, गिरीपुष्प, शेवगा, अंजन, खैर, ताड, निलगिरी, तुती, रबर, निम, शिसव, महुआ, चिनार, शिरीष, करवंद,गुलमोहर इत्यादी वृक्षांची लागवड केली जाते.

तसेच मसाला पिक वर्गांत लवंग, मिरी, जायफळ, दालचिनी तर औषधी वनस्पती लागवडीत अर्जुन, आइन, असन, अशोक,बेल, लोध्रा, गुग्गुळ, शिवन, रक्तचंदन, टेटू, बेहडा, बिब्बा, डिकेमाली, हिरडा, रिठा, वावडींग,करंज, पानपिंपरी या वृक्षाची लागवड करता येते. तसेच राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतंर्गत वैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या शेतात फुलपिके लागवड कार्यक्रम राबविण्यात येत असून लाभार्थ्यांच्या शेतावर निशिगंधा, मोगरा, गुलाब, सोनचाफा, या फुलपिकाची लागवड ही करता येते. फुलपिकांच्या बाबत एका वर्षांत 100 टक्के अनुदान देय राहील.

असे आहेत लाभार्थी

अनुसूचित जाती, जमाती, दारिद्रयरेषेखालील लाभार्थी, भू-सुधार योजनेचे लाभार्थी, इंदीरा आवास योजनेचे लाभार्थी तसेच कृषी कर्ज माफी योजना 2008 नुसार अल्प भूधारक व सिमांत शेतकरी, अनुसूचित जमातीचे व अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 नुसार पात्र व्यक्तीपैकी कोणत्याही एका अटीची पुर्तता करणारा लाभार्थी 2 हेक्टर क्षेत्र मर्यादेपर्यंत या योजनेचा लाभ घेऊ शकतो.

संपुर्ण लागवड कार्यक्रमासाठी पुर्व हंगाम मशागत करणे, खड्डे खोंदणे, झाडांची लागवड करणे, पाणी देणे, किटकनाशके, औषध फवारणी व झाडांचे संरक्षण करणे इत्यादी कामे लाभधारकांने स्वत: नरेगा अंतर्गत तयार श्रमिक गटाद्वारे व जॉब कार्ड धारक मजुराकडून करुन घ्यावयाची आहे. तसेच सातबारा उताऱ्यावर केलेल्या फुलपिकांची नोंद घेणे लाभार्थ्यांना बंधनकारक असेल. सर्व फळपिके व फुलपिके लागवडीचा कालावधी 1 जून ते 31 डिसेंबर पर्यंत राहील. योजनेच्या अधिक माहितीसाठी कृषी सहायक, कृषी पर्यवेक्षक, मंडळ कृषी अधिकारी व तालुका कृषि अधिकारी यांचेशी संपर्क साधावा असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.