केंद्र सरकारच्या शेतकरी कामगार विरोधी धोरणा विरोधात बार्शी तहसील कचेरीवर निदर्शने आंदोलन

B1न्यूज मराठी नेटवर्क

बार्शी : 12 फेब्रुवारी 2026 रोजी केंद्र सरकारच्या शेतकरी कामगार विरोधी धोरणा विरोधात देशव्यापी संपाचा भाग म्हणून बार्शी तहसील कार्यालयासमोर आयटक संलग्न ग्रामपंचायत कर्मचारी संघटना , डॉ. जगदाळे मामा हॉस्पिटल श्रमिक संघ, बांधकाम कामगार संघटना , अर्धवेळा आरोग्य स्त्री परिचर कर्मचारी संघटना, बार्शी नगरपालिका कंत्राटी कामगार संघटना, बँक एम्प्लॉईज समन्वय समिती , मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह संघटना सीटू , एम एस ई बी वर्कर्स फेडरेशन , अखिल भारतीय किसान सभा या संघटनांनी संयुक्तपणे घोषणाबाजी करत जोरदार निदर्शने केली. यावेळी सर्व कामगार संघटनांच्या प्रमुख नेत्यांनी भाषणे करत सरकारच्या विरोधामध्ये हल्ला चढविला.

कामगार संघटनांच्या वतीने पुढील मागण्या आंदोलनामध्ये करण्यात आल्या होत्या, केंद्र सरकार द्वारा लागू श्रमिक विरोधी चार श्रम संहिता त्वरित मागे घेवून या संहिता लागूकरणे संबंधी दि. २१ नोव्हेंबर २०२५ रोजी अचानक जारी केलेली अधिसूचना रद्द करा, श्रमिकांना सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करा , श्रमिकांना किमान मासिक वेतन तीस हजार रुपये करा, समान काम समान वेतन द्या , खाजगीकरण कंत्राटीकरण बाह्य स्त्रोत पद्धत बंद करा ,फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट रद्द करा , सार्वजनिक क्षेत्र बँक, विमा, वीज, उद्योग, कोळसा उद्योग, रेल्वे इ. यांचे खाजगीकरण बंद करा , संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) यांच्या मागणी पत्राची अंमलबजावणी करा.

विशेषतः किमान हमीभाव (MSP) ची कायदेशीर हमी करा , वीज विधेयक तसेच जनसुरक्षा कायदा मागे घ्या मागे घेणे, जल, जंगल, जमीन, कृषी भूमी, आजीविका व खाद्य सुरक्षा यांचे रक्षण करा, केंद्र सरकारने केंद्रीय कामगार संघटनांबरोबर चर्चा करावी, शिक्षणाचा बाजार थांबवा, बेरोजगारांची भरती करून हाताला काम द्या , महागाई रोखा, पेट्रोल स्वयंपाकाचा गॅस स्वस्त करा , राज्य शासनाकडे प्रलंबित आशा मध्यान्ह भोजन कर्मचारी, ग्रामपंचायत कर्मचारी, बांधकाम कामगार, स्त्री परिचारिका कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मंजूर करा , बांधकाम मंडळावर आयटक संघटनेचे प्रतिनिधी घ्यावे बांधकाम कामगारांना रोख स्वरूपात लाभ द्यावा.

बांधकाम कामगारांची ऑनलाईन प्रणाली दुरुस्त व्हावी, अर्धवेळ आरोग्य स्त्री परिचयांना 21 हजार रुपये वेतन , रजा सुट्ट्यांचे लाभ , बाळंत रजा, अर्धवेळांना सेवेत पूर्ण वेळ करा, हॉस्पिटल कर्मचाऱ्यांना ईएसआय व वेतन वाढ करावी, नगरपालिका कामगारांना कायम सेवेत घेऊन; वेतन वाढ करावी सर्व उपकरणे पुरवावी, ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना यावलकर समितीचा अहवाल स्वीकारून वेतन वाढत करावी, बँकांचे खाजगीकरण रद्द करा , एफ डी आय चे धोरण मागे घ्या , खाजगी बँकातील विदेशी भांडवल वाढ रद्द करा , बँकांचे विलणीकरण थांबवा आदी मागण्या करण्यात आल्या होत्या. , सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉईज ॲक्ट 1976 (सेवा शर्ती) पुनर्जिवित करा. व वैद्यकीय प्रतिनिधींच्या सर्वसामान्य कामकाजाचे वैधानिक नियम तयार करा , औषध विक्री उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी वैद्यकीय प्रतिनिधींचा मानसिक छळ करणे व त्यासाठी नोकरीतून बडतर्फ करणे / बदली करणे बंद करा, इलेक्ट्रॉनिक गॅझेट द्वारा ट्रॅकिंग व सर्व्हिलन्स करून वैयक्तिक गोपनियता व खाजगीपणावर अतिक्रमण बंद करा.

या अंदोलनामध्ये कॉम्रेड लहू आगलावे , डॉ. प्रवीण मस्तुद, अनिरुद्ध नखाते, बालाजी शितोळे, सरिता कुलकर्णी , मुबारक मुलाणी, भारत भोसले, भारत चव्हाण, प्रमिला शिंदे, सुवर्णा नेंदाने, लक्ष्मण घाडगे, आनंद गुरव, धनाजी पवार, निर्मला सरवदे, दीपक भोसले, नानासाहेब ठाकरे, राजू ढेंबरे, दादा काकडे, परमेश्वर नागटिळक, विनोद गायकवाड, विशाल तांबडे, वर्षा गवळी, गौतम गव्हाणे , बबन चव्हाण , आप्पासाहेब देवकर, कोमल लोखंडे , मैना तोरणे , साधना उबाळे , खंडू खांडेकर , सुवर्णा कांबळे , शकील मुलानी, सूरज अन्नदाते, अक्षय मंडलिक, बाळासाहेब वाकळे , आकाश सांगाडे, केदार फुले, मयुर ननावरे, ओंकार राजमाने, उमेश काळे, मनोज कुलकर्णी, बाळासाहेब प्रतापे, सचिन काळे, गिरीश वस्ताद आदी उपस्थित होते.