विमा कंपन्या आणि खासगी रुग्णालयांच्या प्रतिनिधींसोबत मंत्रालयात महत्त्वपूर्ण बैठक!
B1न्यूज मराठी नेटवर्क
मुंबई : रुग्णांना विमा क्लेम मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी आणि अवाजवी वैद्यकीय बिले याबाबत चर्चा करण्यासाठी मंत्रालयात विशेष बैठक पार पडली. राज्यात प्रथमच विमा कंपन्या, खासगी रुग्णालये, आयआरडीए आणि आरोग्य विभागाचे प्रतिनिधी एका व्यासपीठावर आले होते. विमा कंपन्या आणि रुग्णालयांनी व्यावसायिकता जपतानाच रुग्णाला केंद्रबिंदू मानून काम करावे आणि विश्वासार्हता वाढवावी, असे निर्देश आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी यावेळी दिले.
आरोग्य सेवा आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे, आरोग्य संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर, सहसंचालक डॉक्टर सुनिता गोल्हाईत आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि विमा कंपन्या आणि खासगी रुग्णालयांचे प्रतिनिधी या बैठकीला उपस्थित होते. या बैठकीत राज्यातील सर्व रुग्णालयांना आयआरडीए पोर्टलवर नोंदणी करणे आणि उपचारांचे दरपत्रक लावणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हॉस्पिटल आणि विमा कंपन्यांमधील समन्वयाच्या अभावामुळे रुग्णांना होणारा मानसिक व आर्थिक त्रास कमी करण्यासाठी क्लेम मंजुरीची निश्चित कालमर्यादा ठरवण्याच्या सूचना दिल्या. तसेच, एकाच आजारासाठी विविध रुग्णालयांमध्ये वेगवेगळे दर आकारले जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर ‘स्टँडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल’ तयार करण्यावर आणि ‘कॉमन एम्पॅनलमेंट यंत्रणा’ उभारण्यावर या बैठकीत चर्चा झाली.
राज्यात काही ठिकाणी होत असलेल्या गैरप्रकारांची दखल घेत ‘बॉम्बे नर्सिंग ॲक्ट’ अंतर्गत कारवाई करण्याबाबत सूचना आरोग्य मंत्री आबिटकर यांनी दिल्या. विमा कंपन्यांनी क्लेम रिजेक्शनचे प्रमाण कमी करावे आणि रुग्णालयांनी उपचारांचे दर वाजवी ठेवावे, त्याचबरोबर दाखल रुग्णांची संख्या मंजूर व नाकारलेले क्लेम आणि प्राप्त तक्रारी याबाबतची माहिती आरोग्य विभागाला नियमित सादर करावी, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या. तसेच आयआरडीए. कडून महाराष्ट्रातील प्राप्त तक्रारींवर अभ्यास व उपाययोजना करण्यात येणार असून याबाबत कार्यवाही करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरणार आहे. कोणत्याही रुग्णाला उपचार किंवा विमा क्लेम मिळण्यात अडचण येऊ नये, यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे यावेळी नमूद केले.
About The Author
