महाराष्ट्रासाठी ‘समग्र शिक्षा’च्या निधीत वाढ करण्यात यावी – केंद्रीय परिषदेत शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांची मागणी
B1न्यूज मराठी नेटवर्क
मुंबई : देशातील एकूण विद्यार्थी संख्येपैकी तब्बल ८.६१ टक्के विद्यार्थी एकट्या महाराष्ट्रात शिक्षण घेत असताना, केंद्राच्या ‘समग्र शिक्षा’ अर्थसंकल्पात राज्याच्या वाट्याला अवघा ३.०६ टक्के निधी येतो. याकडे लक्ष वेधत शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी केंद्रपुरस्कृत योजनांच्या आढाव्यासाठी आयोजित राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांच्या शिक्षणमंत्र्यांच्या दोन दिवसीय परिषदेत महाराष्ट्रासाठी भरीव निधी वाढीची मागणी केली.
आकडेवारीच्या आधारे मांडणी या परिषदेत शालेय शिक्षण मंत्री भुसे म्हणाले, २०२५-२६ मध्ये देशाचा एकूण ‘समग्र शिक्षा’ अर्थसंकल्प ८७,३६७ कोटी रुपये होता. त्यापैकी महाराष्ट्राच्या वाट्याला २,६७३ कोटी रुपये आले आहेत. राज्यात एक लाखांहून अधिक शाळा, ७.५ लाखांहून अधिक शिक्षक आणि २.१० कोटींहून अधिक विद्यार्थी असून, मुंबई-पुण्यासारख्या शहरी भागांपासून गडचिरोली-नंदुरबारसारख्या दुर्गम व आदिवासी भागांपर्यंत पसरलेल्या या अत्यंत वैविध्यपूर्ण भौगोलिक रचनेचा विचार निधी वाटपात व्हावा, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
राज्याच्या ८८ हजार कोटींच्या शिक्षण अर्थसंकल्पापैकी सुमारे ९४ टक्के रक्कम शिक्षकांचे वेतन व निवृत्तीवेतनावर खर्च होते. त्यामुळे पायाभूत सुविधांसाठी केंद्राच्या भक्कम पाठबळाची निकड असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले.
अनुदानित शाळांना देखील समग्र शिक्षाचे अनुदान देण्याची मागणी
राज्यातील एकूण शाळांपैकी अनुदानित शाळांचे प्रमाण केवळ २५ टक्के असले, तरी राज्यातील ५० टक्के विद्यार्थी याच शाळांमध्ये शिकत असल्याची माहिती मंत्री भुसे यांनी दिली. या शाळांना राज्य शासन स्वतःच्या अर्थसंकल्पातून १०० टक्के वेतन व निवृत्तीवेतन अनुदान देते, तथापि, केंद्राकडून त्यांना पाठ्यपुस्तकांसारखी किमान मदतच मिळते. वर्गखोल्या, प्रयोगशाळा आणि इमारतींसाठीचे पायाभूत सुविधा अनुदान केवळ शासकीय शाळांपुरते मर्यादित आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रासाठी ‘समग्र शिक्षा’ योजनेची पुनर्रचना करताना अनुदानित शाळांचाही पायाभूत सुविधा निधीत समावेश करावा, अशी आग्रही विनंती त्यांनी केली. ‘पीएम श्री’, ‘आदर्श’ आणि ‘क्लस्टर’ शाळातील ग्रामीण भागातील सर्व विद्यार्थ्यांसाठी वाहतूक भत्ता लागू करावा.
About The Author
