वैयक्तिक शेततळ्यासाठी राज्यात ४ हजारावर शेतकऱ्यांच्या अर्जावर प्रक्रिया सुरू

B1न्यूज मराठी नेटवर्क

पुणे : राज्यात मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजनेअंतर्गत वैयक्तिक शेततळे या बाबीसाठी ६ हजार ४१२ शेतकऱ्यांची सोडत पद्धतीने निवड करण्यात आली आहे. त्यापैकी तांत्रिक कारणामुळे नाकारण्यात आलेले आणि शेतकऱ्यांनीच रद्द केलेले अर्ज वगळता ४ हजार १३७ शेतकऱ्यांच्या अर्जावरील कार्यवाही सुरू आहे अशी माहिती कृषि विभागाने दिली आहे.

राज्याच्या विविध भागातील पावसाचे असमान वितरण आणि पावसातील अनिश्चित येणारे खंड यामुळे सिंचनाअभावी पीक उत्पादनात मोठ्या प्रमाणावर घट येते. त्यामुळे पावसाळ्याच्या काळातील पावसाचे पाणी साठवणूक करुन उन्हाळा तसेच इतर टंचाईच्या कालावधीत पिकांसाठी संरक्षित सिंचनाची सोय करण्याच्या दृष्टीने शेततळ्यासारखी पायाभूत सुविधा निर्माण करणे गरजेचे ठरते.

योजनेत जून २०२२ मध्ये शेततळ्याचा समावेश
पर्जन्याधारीत शेतीसाठी पाणलोटावर आधारीत जलसंधारणाच्या उपाययोजनांद्वारे पाण्याची उपलब्धता वाढविण्यासाठी यापूर्वी शासनाने शेततळे योजना अनुदानावर राबविलेली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादन व उत्पन्नात वाढ होऊन त्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत झाली आहे. त्यामुळे शासनाने २९ जून २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजनेचा विस्तार करून या योजनेत वैयक्तिक शेततळे या बाबीचा समावेश केला. या योजनेमध्ये शेततळ्याच्या आकार आणि प्रकारानुसार १४ हजार ४३३ ते ७५ हजार रुपयांपर्यंत अनुदान देण्यात येते.

या योजनेला शेतकऱ्यांचा मोठा प्रतिसाद लाभला असून राज्यातील शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन पद्धतीने ‘महाडीबीटी’ पोर्टलवर नोंदणी केली होती. त्यापैकी ६ हजार ४१२ शेतकऱ्यांची सोडत पद्धतीने (लॉटरी) निवड झाली. तथापि पोर्टलवर कागदपत्रे अपलोड न केल्यामुळे रद्द झालेले अर्ज तसेच स्वत:हून व्यक्तिगत कारणास्तव आपले अर्ज रद्द केलेले शेतकरी वगळता ४ हजार १३७ अर्जावर प्रक्रिया सुरू आहे. यापैकी २ हजार ६२१ शेतकऱ्यांनी कागदपत्रे अपलोड केले असून इतर अर्जदारांकडून ही कार्यवाही सुरू आहे.

शेतकऱ्यांनी अपलोड केलेल्या कागदपत्रांची कृषि सहाय्यक आणि त्यानंतर तालुका कृषि अधिकारी यांच्याकडून पडताळणी करण्यात येते. आतापर्यंत १ हजार ६८७ अर्जांची तालुका कृषि अधिकाऱ्यांकडून पडताळणी व पूर्वसंमती देण्यात आली असून उर्वरित अर्जांची छाननी सुरू आहे, अशी माहिती कृषि संचालक (मृद संधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन) रवींद्र भोसले यांनी दिली आहे.