उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्याकडून बीडमधील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा

दुष्काळावर मात करण्यासाठी प्रशासनाला तत्पर कार्यवाहीच्या सूचना
B1न्यूज मराठी नेटवर्क
बीड, दि. १७ : बीड जिल्ह्यात पावसाने दिलेल्या प्रदीर्घ खंडामुळे निर्माण झालेली दुष्काळी परिस्थिती आणि त्यावर मात करण्यासाठी प्रशासनाकडून सुरू असलेल्या उपाययोजनांचा उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा घेतला. पिण्याचे पाणी, जनावरांचा चारा, पीक नुकसानीचे पंचनामे आणि रोजगारनिर्मिती या बाबींना सर्वोच्च प्राधान्य देऊन नागरिकांना तातडीने दिलासा द्यावा, असे निर्देश त्यांनी संबंधित यंत्रणांना दिले.
या बैठकीस आमदार प्रकाश सोळुंके, आमदार धनंजय मुंडे, जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितिन रहमान, जिल्हा पोलीस अधीक्षक नवनीत कावत, निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवकुमार स्वामी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी सुभाष साळवे, जिल्हा नियोजन अधिकारी शीला मिसाळ यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
पावसाअभावी शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला गेला असून, पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या चाऱ्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर पीक नुकसानीचे पंचनामे तातडीने पूर्ण करावेत आणि अहवाल प्राप्त होताच नियमानुसार पुढील कार्यवाही करावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले. तसेच पीक विमा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि अचूकता राखण्याच्या सूचना कृषी व महसूल अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या.
दुष्काळ आणि पाणीटंचाईच्या परिस्थितीत नागरिकांनी अनावश्यक खर्च टाळावा. लग्न व वाढदिवसांसारख्या कार्यक्रमांवरील खर्चाला मर्यादा घालून सामूहिक विवाह सोहळ्यांना प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन पालकमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी या वेळी केले.
जिल्ह्यात सध्या २२५ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू असून, या टँकरच्या हालचालींवर जीपीएस प्रणालीद्वारे लक्ष ठेवावे, असे निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिले. पिण्याच्या पाण्याचा वापर कोणत्याही परिस्थितीत बांधकामासाठी करू नये आणि उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर करावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. याशिवाय जलस्रोतांचे पुनर्भरण, नदी-नाल्यांचे खोलीकरण, गाळ काढणे आणि विहिरींची दुरुस्ती यांसारखी जलसंवर्धनाची कामे तातडीने हाती घ्यावीत, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
जनावरांच्या चाऱ्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी प्रशासनाने आतापासूनच नियोजन करावे. तसेच शेतकऱ्यांना मुरघास, हायड्रोपोनिक्स आणि अझोला चारा उत्पादनाच्या पद्धतींबाबत प्रशिक्षण द्यावे, असे निर्देश बैठकीत देण्यात आले. ‘व्हीबी-जी रामजी’ योजनेअंतर्गत रोजगार हमीची कामे जलसंवर्धनाच्या कामांशी जोडून प्रभावीपणे राबवावीत. यामुळे ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि मजुरांना स्थानिक पातळीवर रोजगार उपलब्ध होऊन त्यांचे स्थलांतर रोखण्यास मदत होईल, असे त्यांनी नमूद केले.
दुष्काळी परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सर्व विभागांच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी आपापल्या मुख्यालयी उपस्थित राहून नागरिकांना आवश्यक ती मदत करावी. तसेच शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांचे समुपदेशन करावे आणि त्यांना मानसिक आधार द्यावा, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. दुष्काळी संकटातून शेतकरी आणि नागरिकांना सावरण्यासाठी राज्य शासन सर्व स्तरांवर उपाययोजना करत असून, प्रशासनाने परस्पर समन्वयाने त्या प्रभावीपणे राबवाव्यात, असे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी सांगितले.




