बार्शी न्यायालयातील राष्ट्रीय महालोकअदालतीत ९१० प्रकरणे तडजोडीने निकाली २ कोटी ६२ लाख ९६ हजार ६९१ रुपयांची वसुली
B1न्यूज मराठी नेटवर्क
बार्शी : महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांच्या निर्देशानुसार बार्शी न्यायालयात आयोजित करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय महालोकअदालतीत विविध स्वरूपाची ९१० प्रकरणे तडजोडीने निकाली काढण्यात आली. या प्रकरणांत एकूण २ कोटी ६२ लाख ९६ हजार ६९१ रुपयांची वसुली झाल्याची माहिती बार्शी तालुका विधी सेवा समितीच्या वतीने देण्यात आली.
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, सोलापूर यांच्या मार्गदर्शनाखाली बार्शी तालुका विधी सेवा समिती आणि बार्शी वकील संघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने ही लोकअदालत आयोजित करण्यात आली होती. तालुका विधी सेवा समितीचे अध्यक्ष तथा जिल्हा न्यायाधीश-१ सुरज व्ही. केंद्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली लोकअदालतीचे कामकाज झाले.
या राष्ट्रीय महालोकअदालतीसाठी बार्शी न्यायालयातील प्रलंबित दिवाणी व तडजोडपात्र फौजदारी स्वरूपाची ३४०९ प्रकरणे, तसेच दाखलपूर्व ४३५५ प्रकरणे, अशी एकूण ७७६४ प्रकरणे तडजोडीसाठी ठेवण्यात आली होती.
यापैकी प्रलंबित प्रकरणांमध्ये २ कोटी ७२ हजार ४१ रुपये, तर दाखलपूर्व प्रकरणांमध्ये ६२ लाख २४ हजार ६५० रुपये, अशी रक्कम वसूल झाल्याचे प्रेस नोटमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
सहा पॅनलद्वारे कामकाज
लोकअदालतीसाठी बार्शी न्यायालयात एकूण सहा पॅनल स्थापन करण्यात आले होते. त्यामध्ये जिल्हा न्यायाधीश-१ सुरज व्ही. केंद्रे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ आर. एस. रोटे, अतिरिक्त सह जिल्हा न्यायाधीश पी. डी. सुभेदार, सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर व्ही. व्ही. चव्हाण, सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर पी. व्ही. राऊत आणि तिसरे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर आर. पी. बागडे यांचा समावेश होता.
याशिवाय सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर एस. एस. सुके यांच्या न्यायालयात गुन्हा कबुलीचे विशेष न्यायालय सुरू ठेवण्यात आले होते.
वयोवृद्ध पक्षकारांसाठी न्यायालयाची संवेदनशील भूमिका
लोकअदालतीदरम्यान चालता येत नसलेल्या एका वयोवृद्ध पक्षकाराचे न्यायालयाबाहेर जाऊन संबंधित न्यायाधीशांनी व्हेरिफिकेशन घेतले आणि त्यांचे प्रकरण तडजोडीने निकाली काढले. तसेच वयोवृद्ध पक्षकार लक्ष्मी तुकाराम अवचार यांची आपुलकीने विचारपूस करून त्यांचेही प्रकरण तडजोडीने निकाली काढण्यात आले.
जिल्हा न्यायालयातील मोटार अपघाताच्या दोन प्रकरणांत तडजोड होऊन सुमारे ३३ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई मंजूर करण्यात आली. तसेच एन.आय. अॅक्ट कलम १३८ अंतर्गत १४ प्रकरणांत तडजोड होऊन सुमारे ४१ लाख २२ हजार ४६२ रुपयांची वसुली झाली.
रक्कम वसुलीच्या एका प्रकरणात तडजोड होऊन २ लाख ६२ हजार २७६ रुपये वसूल झाले. न्यायालयातील प्रलंबित कबुलीची ११६ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली असून त्यातून सुमारे २ लाख ५ हजार ५०० रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला.
राष्ट्रीय महालोकअदालतीस पक्षकारांनी मोठ्या प्रमाणात सहभाग नोंदविला. लोकअदालतीचे कामकाज यशस्वी करण्यासाठी बार्शी वकील संघाचे अध्यक्ष रणजित गुंड, पॅनल विधिज्ञ, न्यायालयीन कर्मचारी, पोलीस कर्मचारी, बँका, फायनान्स कंपन्या, पंचायत समिती बार्शी आणि वीज वितरण कंपनीच्या प्रतिनिधींनी सहकार्य केले.




