योजना असतानाही रुग्णांकडून पैसे घेणाऱ्या रुग्णालयांवर कारवाई - सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर

B1न्यूज मराठी नेटवर्क

मुंबई, दि. १६ : महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना आणि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू असतानाही रुग्णांकडून पैसे घेणाऱ्या रुग्णालयांवर शासनाकडून कारवाई करण्यात येत असल्याची माहिती सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानसभेत दिली. योजनांमध्ये पारदर्शकता वाढवण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ए.आय.) आधारित यंत्रणेचा वापरही करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

या संदर्भात सदस्य नाना पटोले यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता. या चर्चेत सुनिल प्रभू, बबनराव लोणीकर आणि रत्नाकर गुट्टे यांनी सहभाग घेतला.मंत्री आबिटकर म्हणाले की, काही रुग्णालयांकडून अनियमितता झाल्याच्या तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. या तक्रारींची दखल घेत राज्यात ३३८ प्रकरणांमध्ये एकूण सुमारे ६०.४७ लाख रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे.

अकोला जिल्ह्यातील एका खासगी रुग्णालयाविरुद्ध योजना लागू असतानाही तपासण्या व शस्त्रक्रियांसाठी रुग्णांकडून पैसे घेतल्याच्या एकूण १२ तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. राज्य आरोग्य हमी सोसायटीने केलेल्या चौकशीनुसार एका रुग्णास घेतलेले पैसे परत करण्यात आले असून संबंधित रुग्णालयावर नियमानुसार दंडात्मक कारवाई प्रस्तावित आहे. उर्वरित ११ तक्रारींच्या संदर्भात संबंधित रुग्णालयांना नोटिसा बजावण्यात आल्या असून चौकशी सुरू आहे.राज्यात महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेमध्ये आयुष्मान भारत योजना समाविष्ट केल्यानंतर उपचारासाठी समाविष्ट आजारांची संख्या वाढविण्यात आली असून त्यानुसार उपचार पॅकेजेसमध्येही वाढ करण्यात आली आहे. योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी एआय,च्या माध्यमातून तक्रारींचे परीक्षण करून तत्काळ कारवाई केली जात असल्याचेही मंत्री आबिटकर यांनी सांगितले.

तसेच योजनांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी लोकप्रतिनिधींच्या सहभागातून समिती स्थापन करण्यात आली असून पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली दर तीन महिन्यांनी जिल्हास्तरावर आढावा बैठक घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

योजनेंतर्गत रुग्णांकडून अतिरिक्त पैसे घेतल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर तात्काळ कारवाई करण्यात येईल. वारंवार चुका करणाऱ्या रुग्णालयांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याची कार्यवाहीही करण्यात येईल, असेही मंत्री आबिटकर यांनी स्पष्ट केले.