कॉरिडॉर: पंढरपुरातच सुरू होणार भूसंपादन विभागाचे तात्पुरते कार्यालय जिल्हाधिकारी एस. कार्तीकेयन यांची माहिती

मंगळवार, बुधवार आणि गुरुवारी कार्यालय राहणार सुरू

B1न्यूज मराठी नेटवर्क

पंढरपूर, दि. 29 : पंढरपूर कॉरिडॉर प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या मालमत्ताधारकांची गैरसोय टाळण्यासाठी भूसंपादन अधिकारी क्रमांक 3 यांचे तात्पुरते कार्यालय पंढरपुरात सुरू करण्यात येणार आहे. श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समितीच्या भक्त निवास येथे हे कार्यालय सुरू होणार असून, दर आठवड्याला मंगळवार, बुधवार आणि गुरुवार या तीन दिवशी कार्यालयीन कामकाज चालणार आहे. त्यामुळे भूसंपादनाच्या कामासाठी बाधितांना प्रत्येक वेळी सोलापूरला जाण्याची आवश्यकता राहणार नाही, अशी माहिती जिल्हाधिकारी एस. कार्तीकेयन यांनी दिली.

राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी ‘श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर परिसर विकास व वाणिज्य संकुल आराखडा तथा पंढरपूर कॉरिडॉर’ प्रकल्पासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे. या प्रकल्पासाठी अधिसूचित केलेल्या जमिनी सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्यात येणार आहेत. या जमिनींमध्ये हितसंबंध असलेल्या मालमत्ताधारकांनी नुकसानभरपाईच्या अनुषंगाने आपले म्हणणे सादर करणे आवश्यक आहे.यासाठी बाधित मालमत्ता धारक यांना नोटीस बजावण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. संबंधितांनी जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांच्या वतीने उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन क्रमांक ३, सोलापूर यांच्या तात्पुरत्या कार्यालयात उपस्थित राहून आपले म्हणणे मांडावे. हे कार्यालय श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समितीच्या भक्त निवास येथे सुरू राहणार आहे.भूसंपादनामुळे बाधित होणाऱ्या मालमत्ताधारकांनी नोटीस प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत कार्यालयीन वेळेत स्वतः अथवा अधिकृत प्रतिनिधी किंवा वकिलामार्फत आपले म्हणणे सादर करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. संबंधितांनी बाधित होणाऱ्या जमिनीचे क्षेत्रफळ व तपशील, जमिनीवरील वास्तू, मालमत्तेचा वापर, मालमत्तेतील हितसंबंधांचे स्वरूप तसेच अपेक्षित नुकसानभरपाईची रक्कम, दाव्याचे तपशील, पुरावे आणि संबंधितांचा हिस्सा याबाबतची माहिती सादर करावी. जमिनी अथवा मालमत्तेसंदर्भात काही आक्षेप किंवा हरकती असल्यास त्या निर्धारित मुदतीत नोंदवाव्यात, असेही जिल्हाधिकारी एस. कार्तीकेयन यांनी सांगितले आहे.

पंढरपुरातच भूसंपादन विभागाचे तात्पुरते कार्यालय सुरू होणार असल्याने कॉरिडॉर बाधित मालमत्ताधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. सोलापूरला वारंवार जाण्याचा त्रास व वेळ वाचणार असून, भूसंपादन आणि नुकसान भरपाईसंदर्भातील प्रक्रिया अधिक सोयीस्कर होण्यास मदत होणार आहे.