सामाजिक न्याय विभागाच्या योजना गाव-खेड्यातील पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचवा – केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले
सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा
B1न्यूज मराठी नेटवर्क
लातूर, दि. २६ : केंद्र व राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या सर्व योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. या योजनांचा लाभ गाव खेड्यांतील पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचवावा, अशा सूचना केंद्रीय सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी आज येथे दिल्या. लातूर शासकीय विश्रामगृह येथे आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहूल कुमार मीना, पोलीस अधीक्षक अमोल तांबे, महानगरपालिका आयुक्त श्रीमती मानसी, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी असलम तडवी, निवासी उपजिल्हाधिकारी केशव नेटके, उपविभागीय पोलीस अधिकारी समीरसिंह साळवे, समाज कल्याण सहायक आयुक्त यादवराव गायकवाड, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी संतोषकुमार नाईकवाडी यांची यावेळी प्रमुख उपस्थिती होती.
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नवबौध्द घटकातील युवक-युवतींना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्यासाठी त्यांना करिअरविषयक मार्गदर्शन उपलब्ध करून द्यावे. तसेच त्यांना स्वतःचा उद्योग, व्यवसाय सुरू करण्यासाठी प्रशिक्षण द्यावे. या अनुषंगाने केंद्र व राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या योजनांचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांना देण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत, असे केंद्रीय राज्यमंत्री आठवले म्हणाले.
सर्वांसाठी घरे उपक्रमाची जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी करावी. पात्र नागरिकांना कच्च्या घराच्या जागेवर पक्के घर बांधून देण्यासाठी झोपडपट्टी परिसरात मोहीम राबवावी. लातूर शहरातील विलासनगर, कॉईल नगर भागात सुमारे 30 वर्षांपासून राहत असलेल्या कुटुंबांना पक्के घर देण्यासाठी प्रयत्न करावेत. यासाठी महानगरपालिकेने आराखडा तयार करण्याच्या सूचना केंद्रीय राज्यमंत्री आठवले यांनी दिल्या.
यावेळी त्यांनी शासकीय वसतिगृहे, निवासी शाळा, शासन सेवेतील अनुसूचित जाती प्रवर्गातील रिक्त पदे, आंतरजातीय विवाह, वृद्धापकाळ पेन्शन योजना, मुद्रा योजनेचाही त्यांनी यावेळी आढावा घेतला. जिल्हाधिकारी श्रीमती ठाकूर-घुगे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीना, मनपा आयुक्त श्रीमती मानसी, समाज कल्याण सहायक आयुक्त गायकवाड, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी नाईकवाडी यांनी सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत माहिती दिली.





