अनुसूचित जाती, नवबौद्ध घटकांतील भूमिहीनांना मोफत शेतजमीन कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेअंतर्गत लाभ; प्रस्ताव ५ सप्टेंबरपर्यंत सादर करण्याचे आवाहन

B1न्यूज मराठी नेटवर्क

बुलढाणा : महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागामार्फत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन कुटुंबांना १०० टक्के अनुदानावर (मोफत) शेतजमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना राबविण्यात येत आहे. पात्र लाभार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आपले प्रस्ताव सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालयात दि. ५ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत सादर करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

या योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन कुटुंबांना जमीन उपलब्ध करून देण्यात येते. यामध्ये जिरायती जमीन कमाल ४ एकरपर्यंत असून जमिनीची किंमत कमाल ५ लाख रुपये प्रति एकर इतकी मर्यादित आहे. तसेच बागायती जमीन कमाल २ एकरपर्यंत असून तिची किंमत कमाल ८ लाख रुपये प्रति एकर इतकी निश्चित करण्यात आली आहे.

लाभार्थी निवडीचे निकष: योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थी अनुसूचित जाती किंवा नवबौद्ध घटकातील असावा. तसेच तो दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन असणे आवश्यक आहे. लाभार्थ्याचे किमान वय १८ वर्षे आणि कमाल वय ६० वर्षे असावे.

लाभार्थी निवडीमध्ये दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन परित्यक्ता महिला, दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन विधवा महिला तसेच अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये अत्याचारग्रस्त अनुसूचित जातीतील व्यक्तींना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.जमीन खरेदीसाठी विशेष कार्यपद्धती: शासन निर्णयानुसार जिल्हास्तरीय समितीमार्फत जमीन खरेदीची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रचलित रेडीरेकनरच्या किंमतीनुसार जमीन विकत घेण्याचा प्रयत्न करावा. रेडीरेकनरच्या किंमतीप्रमाणे जमीन उपलब्ध होत नसल्यास संबंधित जमिनीच्या मालकाशी वाटाघाटी करून किंमत निश्चित करण्याची तरतूद आहे.

रेडीरेकनरच्या किमतीपेक्षा अधिकतम २० टक्क्यांपर्यंत प्रथम रक्कम वाढविता येईल. तरीही जमीन विकत मिळत नसल्यास ही रक्कम २० टक्क्यांच्या पटीत १०० टक्क्यांपर्यंत, म्हणजे रेडीरेकनरच्या दुप्पट किमतीपर्यंत वाढविता येते. मात्र जिरायती जमिनीसाठी प्रति एकरी ५ लाख रुपये आणि बागायती जमिनीसाठी प्रति एकरी ८ लाख रुपये ही कमाल मर्यादा राहणार आहे.

योजनेनुसार जमीन विक्री करू इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांनी आपला परिपूर्ण प्रस्ताव सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, बुलढाणा यांच्या कार्यालयात दि. ५ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत सादर करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.