B1न्यूज मराठी नेटवर्क
सोलापूर दि.08 : न्यायालयीन प्रलंबित प्रकरणांमध्ये संवाद व सामंजस्याने तडजोड साधण्यासाठी “राष्ट्रासाठी मध्यस्थी” ही विशेष मोहिम सोलापूर जिल्हयात राबविण्यात येत आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालय व राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, नवी दिल्ली यांच्या निर्देशानुसार दिनांक 01 जुलै 2025 ते 30 सप्टेंबर 2025 या कालावधीत सदर मोहिम जिल्हा न्यायालय, सोलापूर व सर्व तालुका न्यायालयांमध्ये राबविण्यात येत आहे.
या मोहिमेअंतर्गत कौटुंबिक वाद, मोटार आपघात नुकसान भरपाई, चलनक्षम दस्ताऐवज कायद्याची प्रकरणे, दिवाणी दावे, वाणिज्यिक दावे तसेच इतर सर्व तडजोड योग्य दिवाणी व फौजदारी प्रकरणे मध्यस्थीच्या माध्यमातून निकाली काढण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे.
मध्यस्थी ही न्यायालयीन प्रक्रियेपेक्षा जलद, कमी खर्चीक व गोपनीयता जपणारी पध्दत असून यात कोणत्याही पक्षावर निर्णय लादला जात नाही. न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या व तडजोडी योग्य प्रकरणांमध्ये दोन्ही पक्ष आप-आपसात थेट संवाद साधून सामंजस्याने आपली समस्या सोडवू शकतात. सदर मोहिम प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, सोलापूर मनोज एस. शर्मा, यांच्या नेतृत्वाखाली होत असून, मोहिमेचा लाभ जास्तीत जास्त पक्षकारांनी घ्यावा असे आवाहन करण्यात आले.
मध्यस्थीमध्ये स्वेच्छिक सहभाग, गोपनीयता राखली जाते, वेळ आणि खर्च वाचतो, सामंजस्यातून निर्णय, न्यायालयीन प्रक्रियेपेक्षा जलद प्रकरणाचा निपटारा होतो. ज्या पक्षकारांची प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत व ते सामंजस्यातून सदर प्रकरण मिटवू इच्छितात त्यांनी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, सोलापूर किंवा संबंधीत तालुका विधी सेवा समिती येथे संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव मल्हार शिंदे यांनी केले आहे.
