बेकायदेशीर गर्भपात रोखण्यासाठी कठोर कारवाई करा - जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांचे निर्देश

B1न्यूज मराठी नेटवर्क

अहिल्यानगर, दि. २८ : जन्म-मृत्यू नोंदणी प्रणालीतील जुन्या नोंदी केवळ माहिती अद्ययावत करण्यासाठीच कराव्यात. या प्रक्रियेत नावे बदलणे किंवा चुकीच्या पद्धतीने दुरुस्ती करण्याचे प्रकार कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतले जाणार नाहीत. तसेच बेकायदेशीर गर्भपात करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी. गुंतागुंत झाल्यानंतर उपचारासाठी रुग्णालयात येणाऱ्या मातांच्या प्रकरणांत वैद्यकीय – कायदेशीर नोंद करणे सक्तीचे असल्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित जिल्हा कृती दल समितीच्या आढावा बैठकीत त्यांनी या सूचना दिल्या. यावेळी जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. संजय घोगरे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. बापूसाहेब नागरगोजे, अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. ज्योती मांडगे, जिल्हा माता-बाल संगोपन अधिकारी डॉ. संदीप पुंड, महानगरपालिका आरोग्य विभागाच्या डॉ. कविता माने, सामाजिक कार्यकर्त्या डॉ. सुधा कांकरिया, या समितीचे इतर अशासकीय सदस्य तसेच तालुक्यातील वैद्यकीय अधीक्षक व तालुका आरोग्य अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

जिल्हाधिकारी डॉ.आशिया म्हणाले, जिल्ह्यातील लिंगगुणोत्तर सर्वात कमी असलेल्या ४० गावांची जिल्हास्तरावर स्वतंत्र बैठक आयोजित करण्यात यावी. या बैठकीस संबंधित गावांचे ग्रामसेवक, तलाठी आणि आशा सेविका यांना उपस्थित राहण्यास सांगावे. गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत प्रलंबित बैठका तातडीने पूर्ण कराव्यात. तसेच औषध विक्रेते आणि अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनाही पुढील बैठकीस उपस्थित राहण्यासाठी पाचारण करावे, असे त्यांनी सांगितले.क्षयरोगमुक्त ग्रामपंचायत मोहिमेवर अधिक प्रभावीपणे लक्ष केंद्रित करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी नमूद केले. क्षयरोगमुक्त झालेल्या ग्रामपंचायतींचा १५ ऑगस्ट रोजी जिल्हास्तरावर सन्मान करण्यात येणार आहे. मृत्यूचे प्रमाण अधिक असलेल्या तालुक्यांचे भौगोलिक विश्लेषण करावे. रिक्त पदांचा प्रश्न मार्गी लावून माहिती व्यवस्थापनातील त्रुटी दूर कराव्यात. मधुमेहाचे प्रमाण कमी नोंदविलेल्या तालुक्यांनी आकडेवारी अचूक करून आवश्यक सुधारणा कराव्यात, असेही त्यांनी सांगितले.

महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेत सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व रुग्णालयांचा समावेश आहे. या योजनेअंतर्गत जास्तीत जास्त वैद्यकीय दावे सादर करून रुग्णालयांसाठी अधिक निधी उपलब्ध करून घ्यावा. तसेच पारधी समाजाच्या शिधापत्रिका व आधारकार्ड अद्ययावतीकरणाच्या समस्या सोडविण्यासाठी महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत स्वतंत्र बैठक घेऊन तोडगा काढण्यात येईल, असे डॉ. आशिया यांनी स्पष्ट केले.

जन्म-मृत्यू नोंदणीबाबत वैद्यकीय अधिकारी व अधीक्षक यांनी त्यांना निबंधक म्हणून घोषित करण्यात आलेल्या तारखेनंतर घडलेल्या घटनांचीच नोंद घ्यावी. त्यापूर्वीच्या तसेच खासगी रुग्णालयात किंवा घरी झालेल्या घटनांची नोंद करू नये, अशा सक्त सूचना त्यांनी दिल्या. तसेच एचआयव्ही बाधित रुग्णांच्या उपचारासाठी आवश्यक असलेली यंत्रसामग्री जिल्ह्यातच उपलब्ध करून देण्यासाठी नियोजन करावे. त्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून घेण्याबाबत आणि संबंधित स्तरावर पाठपुरावा करण्याबाबतही आवश्यक कार्यवाही करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. आशिया यांनी दिले.