प्रशासकीय यंत्रणांद्वारे अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियमाची प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक – मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन
B1न्यूज मराठी नेटवर्क
सातारा : समाजातील प्रत्येक घटकांचा विकास झाला पाहिजे यासाठी शासनाने वेगवेगळ्या घटकांसाठी विविध योजना केल्या आहेत. यांची अमंलबजावणी होण्याबरोबरच अनुसूचित जाती व अनसुचित जमातील अधिनियम (अधिनियम – 1989) याची प्रशासनातील विविध विभागातील अधिकाऱ्यांनी प्रभावी अंमलबजावणी केली पाहिजे, असे प्रतिपादन मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन यांनी केले.
येथील अलंकार हॉलमध्ये अनुसूचित जाती व अनसुचित जमातील (अत्याचार प्रतिबिंध) अधिनियम 1989 व सुधारित नियम 2016 या विषयी कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यशाळेचे उद्घाटन मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती नागराजन यांच्याहस्ते झाले. याप्रसंगी पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी, जिल्हा जाती प्रमाणपत्र पडताळणीचे अध्यक्ष जीवन गलांडे, समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त सुनिल जाधव, जिल्हा शासकीय अभियोक्ता महेश कुलकर्णी, पार्टीचे विभागीय प्रमुख अनिल कारंडे, अधीक्षिका प्रज्ञा मोहिते आदी उपस्थित होते.
अनेक आवास योजना शासन राबवीत आहे, असे सांगून मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती नागराजन म्हणाल्या, या योजना राबवित असताना अनेक गावांमध्ये काही समाजाच्या घरकुलांना विरोध होत आहे, हे दुर्देवी असून हे चित्र बदलले पाहिजे. अनुसूचित जाती, जमातींच्या नागरिकांना न्याय मिळालाच पाहिजे. त्यांच्यावर अन्याय होऊ नये त्यांचे हक्क अबाधित राहिले पाहिजेत, यासाठी दक्ष राहून सर्व विभागांनी काम केले पाहिजे, असेही श्रीमती नागराजन यांनी कार्यशाळेच्या उद्घाटन प्रसंगी सांगितले.
पोलीस अधीक्षक दोशी म्हणाले, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या लोकांवरील अत्याचारा संदर्भात गुन्हा प्रथम नोंदविला जातो. या अंतर्गत दाखल होणाऱ्या तक्रारींचा तपास आणि त्यावर होणारा निकाल हा या कायद्याचा मुख्य गाभा आहे. तपास हा गुन्हा सिद्ध करणारा असला पाहिजे, तपास दोन महिन्यात पूर्ण झाला पाहिजे व चार्जसिट कोर्टात वेळेत दाखल झाले पाहिजे.
समाजामध्ये अनुसूचित जाती व अनसुचित जमातील अत्याचारास प्रतिबंध कायद्याची चांगली जनजागृती झाली आहे , त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात गुन्हे दाखल होत आहेत. पोलीस विभागाची जबाबदारी वाढली असून यामध्ये काम करणाऱ्या यंत्रणांनी गतीने व सुलभतेने काम करणे गरजेचे आहे. ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत दाखल प्रकरणांमध्ये दोषसिद्धी होणे आवश्यक आहे. या कायद्यांतर्गत दाखल होणाऱ्या तक्रारी व दोषसिद्धी यांच्या प्रमाणात मोठी तफावत आहे, याची प्रांजळपणे कबुली देत दोशी यांनी अशा प्रकरणांमध्ये तपासाची गुणवत्ता वाढवण्याची आवश्यकता व्यक्त केली.
या कायद्यासंबंधीत जनजागृती होणे आवश्यक आहे. लोकांच्या मनातील जातीं विषयाचा द्वेष, आकस कमी झाला पाहिजे. यासाठी प्रबोधन करणे आवश्यक आहे. शासकीय अधिकाऱ्यांना अनुसूचित जाती व अनसुचित जमातील अधिनियम (अधिनियम-1989) विषयाचे ज्ञान आवश्यक आहे, यासाठी कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आल्याचे समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त जाधव यांनी सांगितले.
या कार्यशाळेमध्ये तज्ञ व्याख्याते सुभाष केकाण व ॲड. अमित काटरनवरे यांनी अनुसूचित जाती व अनसुचित जमातील अधिनियमाची विस्तृत माहिती दिली. या कार्यशाळेस विविध विभागांचे अधिकारी, कर्मचारी तसेच नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
