जिल्हा वार्षिक योजनेचा निधी शंभर टक्के खर्च करा – जिल्हाधिकारी विकास मीना
जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला खर्चाचा आढावा
B1न्यूज मराठी नेटवर्क
यवतमाळ, दि. 18 : जिल्हा वार्षिक योजनेतून विभागांना त्यांच्या मागणीप्रमाणे कामे व निधी मंजूर करण्यात आला आहे. मंजूर संपुर्ण निधी मार्च अखेरपर्यंत खर्च झाला पाहिजे. खर्च न झाल्याने संबंधित अधिकारी यासाठी व्यक्तीश: जबाबदार राहतील, असे जिल्हाधिकारी विकास मीना यांनी सांगितले.
महसूल भवन येथे जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत खर्चाचा आढावा घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीला जिल्हाधिकाऱ्यांसह मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंदार पत्की, सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प पांढरकवडाचे प्रकल्प अधिकारी अमित रंजन, उपवनसंरक्षक धनंजय वायभासे, निवासी उपजिल्हाधिकारी श्रीकांत उंबरकर यांच्यासह सर्व विभागप्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी उपयोजनेंतर्गत विभागांना मंजूर निधी व आतापर्यंत झालेला खर्च व शिल्लक खर्चाचा विभागनिहाय आढावा घेतला. विभागांना त्यांच्या मागणीप्रमाणेच विकास कामांसाठी निधी मंजूर केला जातो. त्यामुळे मार्च अखेर सर्व निधी खर्च होणे आवश्यक आहे. ज्या विभागांना अद्याप तांत्रिक मान्यता प्राप्त नाही, त्यांनी ती दोन दिवसात प्राप्त करून घ्यावी आणि प्रशासकीय मंजुरीचे प्रस्ताव सादर करावे, असे जिल्हाधिकारी म्हणाले.
काही कारणास्तव निधी खर्ची पडणे शक्य नसल्यास त्याबाबत तातडीने निर्णय घेऊन निधी परत करण्यात यावा. सदर निधी इतर विभागांना त्यांच्या आवश्यक्तेप्रमाणे वितरीत करता येतील. निधी खर्च न होता व्यपगत झाल्यास किंवा विकास कामे न झाल्यास संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना व्यक्तीश: जबाबदार धरण्यात येतील, असे जिल्हाधिकारी म्हणाले.
सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत कामे व खर्चाची माहिती जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय वाघमारे, आदिवासी उपयोजनेची माहिती सहाय्यक जिल्हाधिकारी अमित रंजन व अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत मंजूर निधी व विभागांनी केलेल्या खर्चाची माहिती समाजकल्याणच्या सहाय्यक आयुक्त मंगला मून यांनी बैठकीत सादर केली.
About The Author
