पशुधन विमा योजनेसाठी अर्ज मागविण्यास सुरुवात ; शेतकरी - पशुपालकांनी लाभ घेण्याचे पशुसंवर्धन विभागाचे आवाहन

B1न्यूज मराठी नेटवर्क

पुणे : राज्यभरातील पशुपालकांच्या पशुधनाला विविध आजार, अपघात व नैसर्गिक आपत्तींपासून संरक्षण देण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत (NLM) ‘पशुधन विमा योजना’ राबवण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. या योजनेसाठी शेतकरी-पशुपालक बांधवांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्याची प्रक्रिया सुरु असून शेतकरी-पशुपालकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. किरण पाटील यांनी केले आहे.

पशुधन विमा योजनेमुळे पूर, वीज पडणे, अपघात आणि विषबाधा, तसेच पशुधनाचा अनैसर्गिक मृत्यू झाल्यास पशुधन गमावणाऱ्या पात्र पशुपालक, शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. या योजनेअंतर्गत विमा हप्त्याची ८५ टक्के रक्कम केंद्र व राज्य शासन (६०:४० प्रमाणात) भरणार असून, लाभार्थी पशुपालकाला केवळ १५ टक्के हिस्सा द्यावा लागेल. राज्यभरात या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी निविदा प्रक्रियेद्वारे ‘ॲग्रीकल्चर इन्श्युरन्स कंपनी ऑफ इंडिया लि.’ (AIC) ची निवड करण्यात आली आहे. विमा प्रीमियमचे १ वर्षासाठी ४.३० टक्के, २ वर्षांसाठी ७.५० टक्के आणि ३ वर्षांसाठी १०.५० टक्के असे दर निश्चित करण्यात आले आहेत.

विमा संरक्षणाची मर्यादा व निकष:
एका कुटुंबातील कमाल १० पशुधनासाठी अनुदानाचा लाभ मिळेल. दुभत्या गाईस कमाल मूल्य ७० हजार रुपये पर्यंत संरक्षण, दुभती म्हैस कमाल मूल्य ८० हजार रुपये पर्यंत संरक्षण, बैल , रेडे अनुक्रमे ७० हजार आणि ८० हजार रुपये पर्यंत संरक्षण, शेळी व मेंढी कमाल मूल्य ७ हजार रुपये प्रति जनावर याप्रमाणे राहील.

पारदर्शकता व तंत्रज्ञानाचा वापर:
विम्यासाठी पशुधनाची नोंद ‘भारत पशुधन प्रणाली’ (NDLM) वर १२ अंकी कानातील बिल्ल्यासह (Ear Tag/UID) असणे बंधनकारक आहे. विमा कंपनी UID सोबतच RFID तंत्रज्ञानाचा वापर करू शकेल, “नो टॅग, नो क्लेम” या नियमाचे कडक पालन केले जाईल.१५ दिवसांत क्लेम थेट खात्यात
जनावराचा मृत्यू झाल्यास २४ तासांच्या आत विमा कंपनीला नोंदणीकृत संपर्क माध्यमाद्वारे कळवणे आवश्यक आहे. आवश्यक कागदपत्रे व पोस्ट-मॉर्टम अहवाल सादर केल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत विम्याची रक्कम थेट शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात (DBT) जमा केली जाईल. पात्र विमा क्लेमची मुदतीत भरपाई न दिल्यास विमा कंपनीला १२ टक्के दराने व्याज द्यावे लागेल. राज्यात या योजनेची अंमलबजावणी ‘महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ (MLDB), नागपूर’ मार्फत केली जाणार असून राज्यस्तरावर पशुसंवर्धन आयुक्त या योजनेचे सनियंत्रण करतील, अशी माहिती मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. शितलकुमार मुकणे यांनी कळविली आहे.

पशुसंवर्धन, पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे : केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय पशुधन अभियानाअंतर्गत ‘पशुधन विमा योजना’ राज्यात प्रभावीपणे राबवण्यासाठी प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता मिळणे हा राज्यातील लाखो पशुपालकांसाठी अत्यंत दिलासादायक व महत्त्वाकांक्षी निर्णय आहे. या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा व आपले पशुधन सुरक्षित करावे, असे सर्व पशुपालकांना आवाहन करण्यात आले आहे.

डॉ. रामास्वामी एन. (भा.प्र.से.) सचिव पशुधन विमा योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे विमा प्रीमियमच्या ८५ टक्के भार केंद्र व राज्य शासन (६०:४०) उचलणार असून, पशुपालकाला केवळ १५ टक्के हप्ता भरावा लागणार आहे. तसेच, पूर, वीज पडणे, अपघात आणि विषबाधा यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये, तसेच पशुधनाचा अनैसर्गिक मृत्यू झाल्यास १५ दिवसांच्या आत थेट बँक खात्यात (DBT) विम्याची रक्कम जमा केली जाणार आहे. यामुळे प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल व शेतकऱ्यांना वेळेत मदत मिळेल.