गायरान जमिनीवरील निवासी वास्तव्य नियमाधीन करणार – राधाकृष्ण विखे-पाटील

B1न्यूज मराठी नेटवर्क

सरपंच परिषदेचे प्रदेश सरचिटणीस ॲंड विकास जाधव यांचा सुरवातीपासून सातत्यपूर्ण पाठपुरावा

बार्शी : राज्यातील २७८३९ गावात गावठाण जमिनीवर व शासकीय, गायरान जमिनीवर निवासाच्या गरजेपोटी स्थानिक ग्रामस्थांनी कच्च्या व पक्क्या स्वरूपात घर बांधलेले आहेत. सदर घरे शासनाच्या 2018 च्या परिपत्रकानुसार नियमित करा अन्यथा सरपंच परिषद रस्त्यावर उतरेल असा इशारा सरपंच परिषदेचे प्रदेश सरचिटणीस ॲड विकास जाधव , आदिनाथ देशमुख यांनी सर्वप्रथम महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांना सोलापूर येथे दिला होता राज्याचे मुख्यमंत्री ग्राम विकास मंत्री महसूल मंत्री मुख्य सचिव ग्रामविकास व महसूल विभागाचे प्रधान सचिव यांनाही अनेक वेळा निवेदन देण्यात आले. सरपंच परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष दत्ता काकडे व प्रदेश सरचिटणीस ॲड विकास जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने राज्याचे ग्रामविकास मंत्री व महसूल मंत्री यांची मंत्रालयात भेट घेऊनही मागणी केलेली होती.
सदर मागणीचा विचार करून व ग्रामीण भागातील तीव्रता लक्षात घेता राज्य शासनाने मंत्रिमंडळाच्या मीटिंगमध्ये गाव, तालुका व जिल्हा स्तरावर कालबद्ध प्रोग्राम दिला व तात्काळ शासकीय जागा वरील रहिवासी अतिक्रमणे नियमीत करण्याचे आदेश जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायत तसेच तालुका स्तरावरील अधिकाऱ्यांना दिले होते.
त्यानंतर मा. उच्च न्यायालयात शासनाच्या वतीने गायराण जमिनीवर रहीवाशी घरे काढण्याचे ठाम भूमिका मांडली व तसे शपथपत्र दाखल केले व त्यानंतर हा विषय पेटला सरपंच परिषद चे प्रदेशसरचिटणीस ॲड विकास जाधव यांनी अधिवेशन काळात अनेक आमदार व मंत्री यांचे या विषयाकडे निवेदन देऊन लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला त्यावेळी महसुल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विधानसभेत ही गायराण व गावठाणातील रहिवासासाठी केलेले अतिक्रमणे नियमीत करण्याचे आश्वासन दिले तसेच सरपंच परिषद मुंबई महाराष्ट्राचे पदाधिकारी यांनाही आश्वासन दिले त्यामुळे या विषयावर तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे शासनाची गायरान जमिनीवरील निवासी वास्तव्य नियमाधीन करण्याबाबतची भूमिका असली तरी स्थानिक पातळीवरील अधिकारी त्यामध्ये तांत्रिक व निवास शोधून त्या कामाकडे दुर्लक्ष करत आहेत ही गंभीर बाब आहे त्यामुळे स्थानिक अधिकाऱ्यांनी लोकांची घरे वाचवण्यासाठी तात्काळ या कामाकडे लक्ष द्यावे अन्यथा सरपंच परिषद अशा अधिकाऱ्यांविरुद्ध आवाज उठवेल असा इशारा सरपंच परिषदेचे प्रदेश सरचिटणीस ॲड विकास जाधव यांनी दिला.