जिल्हाधिकारी यांच्या पुढाकाराने ॲट्रॉसिटी प्रकरणातील वारसांना मिळणार शासकीय नोकरी

जिल्हाधिकारी यांच्या मार्गदर्शनात जिल्ह्यातील 23 पात्र वारसदारांचा शिफारस प्रस्ताव सादर

B1न्यूज मराठी नेटवर्क

गोंदिया : जिल्हाधिकारी प्रजित नायर यांच्या पुढाकाराने ॲट्रॉसिटी (अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती) (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम 1989 (सुधारित अधिनियम 2015) अंतर्गत मृत प्रकरणातील वारसदारांचा शासकीय नोकरीमध्ये समावेश करण्यात येणार आहे. गोंदिया जिल्ह्यातील अनुसूचित जातीतील 14 व अनुसूचित जमातीतील 9 अशा एकूण 23 पात्र वारसदारांचा शिफारस प्रस्ताव जिल्हाधिकारी श्री. नायर यांच्या मार्गदर्शनात, समाज कल्याण आयुक्त, यांना पाठविण्यात आलेला आहे.

समाजात समानता निर्माण व्हावी, यासाठी ॲट्रॉसिटी कायदा अस्तित्वात आला असून या कायद्यांतर्गत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीमधील लोकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. याचाच एक टप्पा म्हणून पिडीत मृतांच्या वारसांसाठी शासन सेवेत समावेश करुन कुटुबांची काळजी घेण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. गोंदिया जिल्ह्यात दाखल झालेल्या खून किंवा मृत्यूच्या अनुसूचित जातीचे 21 व अनुसूचित जमातीचे 11 असे एकूण 32 प्रकरणातील दिवंगत व्यक्तीच्या एका पात्र वारसदाराकडून शासकीय/निमशासकीय नोकरीकरीता अर्ज मागविण्यात आले होते. त्यापैकी अनुसूचित जातीचे 18 व अनुसूचित जमातीचे 10 असे एकूण 28 अर्ज प्राप्त झाले.

सोमवार दिनांक 29 डिसेंबर 2025 रोजी जिल्हाधिकारी प्रजित नायर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीच्या मासिक बैठकीमध्ये प्राप्त झालेल्या एकूण अर्जापैकी अनुसूचित जातीचे 14 व अनुसूचित जमातीचे 9 अशा एकूण 23 प्रकरणातील पात्र वारसदारांना मंजुरी प्रदान करण्यात आली. सभेला पोलीस अधीक्षक गोरख भामरे, कौशल्य विकास सहायक आयुक्त राजु माटे, पोलीस निरीक्षक नंदिनी चानपुरकर, नागर हक्क संरक्षण पथक प्रतिनिधी सतीश हत्तीमारे, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प देवरी प्रतिनिधी प्रशांत दखने, विधी अधिकारी मिलिंद चवरे, समाज कल्याण सहायक आयुक्त तथा जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीचे सदस्य सचिव किशोर भोयर उपस्थित होते.

ॲट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत पात्र असलेल्या 23 वारसांना शासकीय/निमशासकीय नोकरी मिळण्याकरीता आयुक्त, समाज कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडे शिफारसीसह प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीकरीता सादर करण्यात आले आहेत. तसेच अनुसूचित जातीची 3 व अनुसूचित जमातीचे 1 अशी एकूण 4 प्रकरणे शासन निकषानुसार अपात्र ठरविण्यात आलेली आहेत, तर वय 18 वर्षापेक्षा कमी असल्यामुळे अनुसूचित जातीच्या 4 व अनुसूचित जमातीचे 1 असे एकूण 5 प्रकरणातील वारसाची नावे प्रतिक्षा सूचीकरीता शिफारस करण्यात आली आहे.