गुन्हेगारांविरोधात जलद कारवाईसाठी नवीन फौजदारी कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी विभागीय कामाचे रँकीग नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीबाबत आढावा बैठक

B1न्यूज मराठी नेटवर्क

मुंबई : गुन्ह्यांच्या तपासात जलदता आणण्यासाठी नवीन फौजदारी कायदे उपयुक्त आहेत. या कायद्यांमुळे गुन्हेगारांना शिक्षा देण्यासाठी डिजिटल माध्यमांचा प्रभावी वापर करता येत आहे. न्याय प्रक्रियेतील विलंब कमी करीत न्यायप्रक्रियेतील विलंब कमी करण्यासाठी कायद्यांच्या आधार घेत केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार आवश्यक अधिसूचना व आदेश जारी करून कार्यवाही करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. तसेच राज्यात नवीन फौजदारी संहिता कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी विभागनिहाय कामाचे रँकिंग करण्याच्या सूचनाही दिल्या.

विधानभवन येथे नवीन फौजदारी संहिता कायद्यांच्या अंमलबजावणीबाबत आयोजित बैठकीत आढावा घेताना मुख्यमंत्री श्री फडणवीस बोलत होते. बैठकीला गृह राज्यमंत्री (शहरे) योगेश कदम, गृह राज्यमंत्री (ग्रामीण) डॉ. पंकज भोयर, मुख्य सचिव राजेश कुमार प्रामुख्याने उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, नवीन फौजदारी संहिता कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. न्यायवैद्यक विभागाने गुन्हे सिध्दतेसाठी पुराव्यांच्या करण्यात येणाऱ्या चाचण्या वेळेत कराव्यात. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात फॉरेन्सिक व्हॅन उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. रिक्त पदे भरली असून आणखी मनुष्यबळाची आवश्यकता असल्यास मागणी करावी. सुविधा व नागरिक केंद्रित सेवा यामध्ये महाराष्ट्र राज्य देशात आघाडीवर आघाडीवर असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

पोलिस दलाच्या सक्षमीकरणासाठी राज्यातील पोलीस अधिकारी प्रशिक्षित करण्यात यावे. प्रशिक्षणामध्ये नियमित अंतराने सातत्य असावे. मास्टर ट्रेनर्स तयार करून न्यायालयीन अधिकारी, कारागृह कर्मचारी, फॉरेन्सिक वकिलांसाठीही प्रशिक्षण देण्यात यावे. ऑनलाईन एफआयआर प्रणालीवर नागरिक सहजपणे तक्रार नोंदवू शकतील याबाबत काम करावे. ई साक्ष अॅप, सीसीटीएनएस प्रणाली याचा उपयोग वाढविण्यात यावा. गुन्हे सिद्धता वाढण्यासाठी ई न्यायालय प्रणाली सक्षम करावी, अशा सूचनाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या.

महिला संबंधित पुण्यामध्ये जलद गतीने तपास पूर्ण करण्यासाठी कार्यवाही करावी. विशेषतः छेडछाड व अत्याचाराच्या प्रकरणांचा तपास जलदगतीने पूर्ण करावा. आरोपपत्र लवकर दाखल करण्यासाठी कार्यवाही होणे गरजेचे आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

बैठकीस मुख्यमंत्र्यांचे सचिव श्रीकर परदेशी, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. इकबाल सिंग चहल, पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला, प्रधान सचिव (अपील व सुरक्षा) राधिका रस्तोगी, प्रधान सचिव (कायदा व सुव्यवस्था) अनुप कुमार सिंह,विधी व न्याय विभागाच्या प्रधानसचिव सुवर्णा केवले, महासंचालक (न्यायवैद्यक) संजय कुमार वर्मा, अपर पोलीस महासंचालक (कारागृह ) सुहास वारके यासह इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.