एक वर्षापेक्षा अधिक व दोन वर्षांपर्यंतच्या विलंबित जन्म-मृत्यू नोंदणीसाठी तहसीलदारांना अधिकार प्रदान

B1न्यूज मराठी नेटवर्क
रायगड-अलिबाग, दि. २२ : जन्म आणि मृत्यू नोंदणी अधिनियमातील सुधारित तरतुदींनुसार, घटना घडल्यापासून एक वर्षापेक्षा अधिक आणि दोन वर्षांच्या आत विलंबाने प्राप्त होणाऱ्या जन्म-मृत्यू नोंदणीच्या अर्जांवर निर्णय घेण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे. याबाबत जिल्हादंडाधिकारी किशन जावळे यांनी आदेश जारी केले आहेत.
जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) अधिनियम, २०२६ मधील सुधारित कलम १३ (३) नुसार, एक वर्षानंतर परंतु दोन वर्षांच्या आत प्राप्त होणाऱ्या जन्म किंवा मृत्यू नोंदणीच्या प्रकरणांमध्ये संबंधित क्षेत्राच्या जिल्हादंडाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा जिल्हादंडाधिकाऱ्यांनी प्राधिकृत केलेल्या कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसारच नोंदणी करणे बंधनकारक आहे.
या तरतुदीनुसार जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांना त्यांच्या संबंधित महसुली क्षेत्राच्या अधिकारात अशा विलंबित जन्म-मृत्यू नोंदींसाठी आदेश देण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. अर्जांची सत्यता व वस्तुनिष्ठता तपासणे, आवश्यक पडताळणी करणे तसेच विहित नियम आणि शुल्काची पूर्तता झाल्याची खात्री केल्यानंतर संबंधित जन्म-मृत्यू निबंधकांना लेखी आदेश देणे आवश्यक राहणार आहे.
मात्र, घटना घडल्यापासून दोन वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीनंतर प्राप्त होणाऱ्या जन्म-मृत्यू नोंदणी अर्जांवर नोंदणी करण्यासाठी संबंधित प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी (JMFC) यांचा आदेश आवश्यक राहणार असून, अशा प्रकरणांत कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांना अधिकार असणार नाही.
सुधारित अधिनियमातील तरतुदी दिनांक १ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू झाल्या असून, जिल्ह्यातील नागरिकांना विलंबित जन्म-मृत्यू नोंदणी प्रक्रियेत प्रशासकीय सुलभता मिळावी, अर्जांचा वेळेत निपटारा व्हावा आणि नागरिकांची गैरसोय टाळावी, या उद्देशाने सदर आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.




