पुढील नऊ महिने जिल्ह्यातील नागरिकांना पाणी उपलब्ध राहील, अशा पद्धतीने काटेकोर नियोजन करावे – जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन
दुष्काळी उपाययोजनांसाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध होणार
B1न्यूज मराठी नेटवर्क
सोलापूर, दि. २२ : दुष्काळाच्या अनुषंगाने करावयाच्या उपाययोजनांसाठी जिल्ह्यातील सर्व संबंधित विभागांनी पुढील नऊ महिने नागरिकांना पाणी उपलब्ध राहील, अशा पद्धतीने काटेकोर नियोजन करावे. आवश्यक उपाययोजनांसाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात दुष्काळी उपाययोजनांबाबत आयोजित बैठकीत ते मार्गदर्शन करत होते. यावेळी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा नियोजन अधिकारी दिलीप पवार, लाभक्षेत्र प्राधिकरणाचे अधीक्षक अभियंता सुभवेंद्र खांडेकर, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शुक्राचार्य भोसले, मृद व जलसंधारण विभागाचे कार्यकारी अभियंता दीपक लांडगे, भूजल विभागाचे वरिष्ठ वैज्ञानिक सादीक शेख, महावितरणचे अधीक्षक अभियंता सुनील माने, पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता व्ही. डी. राठोड, सहाय्यक नियोजन अधिकारी प्रीतम कुंटला यांच्यासह संबंधित विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते.
जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाने पुढील आठवड्यात कृती आराखडा तयार करून सादर करावा. या आराखड्यात गावनिहाय पाणी नियोजनाचा समावेश असावा, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. पाणीपुरवठा विभागाला फीडिंग पॉईंटच्या दुरुस्तीसाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून ६० लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असून, त्यासाठी प्रस्ताव सादर करावा, असेही त्यांनी सांगितले.
भूजल विभागाने रिचार्ज शाफ्टसाठी आवश्यक निधीची मागणी करावी. सर्व संबंधित यंत्रणांनी तातडीने प्रस्ताव सादर करावेत. पालकमंत्र्यांची मान्यता घेऊन प्राधान्यक्रमानुसार निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे जिल्हाधिकारी कार्तिकेयन यांनी म्हटले.
पाणीपुरवठा विभागाने तात्पुरत्या नळ पाणीपुरवठा योजनांची तसेच पाणीटंचाईग्रस्त क्षेत्रांची माहिती सादर केल्यास त्या ठिकाणी योजना राबविण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. हा विषय अत्यंत संवेदनशील असल्याने पाणीपुरवठा विभागाने आपल्या अंतर्गत असलेल्या सर्व तालुकास्तरीय उपअभियंत्यांची बैठक घेऊन आवश्यक माहिती संकलित करावी आणि त्यानुसार प्रस्ताव सादर करावा, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
यावेळी भूजल विभागाचे वरिष्ठ भूवैज्ञानिक सादीक शेख यांनी अकरा तालुक्यांतील १०७ गावांमध्ये १ हजार १०५ रिचार्ज शाफ्ट उभारण्यासाठी ८ कोटी १९ लाख रुपयांचा प्रस्ताव नियोजन विभागाकडे सादर केल्याची माहिती दिली. महावितरण कंपनीने ३४६ स्पेशल डिझाईन ट्रान्सफॉर्मर आणि ५४ कॅपॅसिटर बसविण्यासाठी २० कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी केल्याचे सांगितले.
मृद व जलसंधारण विभागाचे कार्यकारी अभियंता दीपक लांडगे यांनी सिमेंट नाला बंधारा दुरुस्ती, नवीन सिमेंट नाला बंधारे आणि पाझर तलाव दुरुस्ती यासाठी प्रस्ताव सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती दिली. जिल्हा परिषदेच्या मृद व जलसंधारण विभागाने ३४ केटीवेअर बंधारा दुरुस्तीसाठी अडीच कोटी रुपये, गेट बसविण्यासाठी नऊ कोटी रुपये, पाझर तलाव दुरुस्तीसाठी ४५ लाख रुपये आणि सिमेंट नाला बंधारा दुरुस्तीसाठी १० कोटी रुपयांचे प्रस्ताव तयार केल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले.
