सासू-सासऱ्यांच्या मालकीच्या घराचा ताबा देण्याचे सर्वोच्च न्यायालयातही आदेश कायम; उच्च न्यायालयानंतर सर्वोच्च न्यायालयातही सुनेची याचिका फेटाळली

B1न्यूज मराठी नेटवर्क

बार्शी : बार्शी येथील ज्येष्ठ नागरिक दांपत्य लता अनिल शिंदे व अनिल गुरुनाथ शिंदे यांच्या मालकीच्या घरजागेच्या ताब्याबाबत अ‍ॅड.विवेक गजशिव यांच्या मार्फत सुरु असलेल्या कायदेशीर लढाईत सासू-सासऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. उपविभागीय अधिकारी प्रांत यांनी दिलेला ताबा देण्याचा आदेश, त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी अपील फेटाळून कायम केलेला आदेश आणि त्याविरोधात उच्च न्यायालयात दाखल केलेली रिट याचिका फेटाळल्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयानेही स्पेशल लीव्ह पेटिशन विशेष अनुमती याचिका फेटाळली आहे.

यात अधिक माहिती अशी की,बार्शी येथील गट नं. १३४०/२/अ पैकी प्लॉट नं. ३० वरील टू-बीएचके घराच्या ताब्याबाबत हा वाद होता. सदर मालमत्ता ज्येष्ठ नागरिक दांपत्याच्या मालकीची व स्वकष्टार्जित असल्याचे प्रकरणात नमूद करण्यात आले आहे. ज्येष्ठ नागरिकांच्या मालमत्ता व निर्वाहाच्या संरक्षणासाठी पालक व ज्येष्ठ नागरिकांचा निर्वाह व कल्याण अधिनियम, २००७ अंतर्गत लता शिंदे व अनिल शिंदे यांनी उपविभागीय अधिकारी तथा प्रांत अधिकारी सदाशिव पडदुणे यांच्याकडे अर्ज दाखल केला होता. न्यायिक चौकशीनंतर २८ नोव्हेंबर २०२४ रोजी उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी ज्येष्ठ नागरिक दांपत्यास घराचा ताबा देण्याचे आदेश दिले होते.

या आदेशाविरोधात सुनेने जिल्हाधिकारी यांच्या न्यायालयात अपील दाखल केले. मात्र, जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी सदर अपील फेटाळून घराचा ताबा ज्येष्ठ नागरिक दांपत्यास देण्याचा आदेश कायम ठेवला. या आदेशाला आव्हान देत वैशाली सचिन शिंदे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत प्रतिवादी सासू-सासऱ्यांच्या वतीने अ‍ॅड. विवेक गजशिव यांनी काम पाहिले, तर अ‍ॅड. शरद टी. भोसले यांनी प्रभावी युक्तिवाद केला होता.२२ जुलै २०२६ रोजी उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळताना ज्येष्ठ नागरिकांच्या जीवन व मालमत्तेच्या संरक्षणाच्या उद्देशाने प्रतिवादींच्या मालमत्तेच्या हक्काचा तसेच ज्येष्ठ नागरिकांच्या संरक्षणाच्या उद्देशाचा विचार करून प्रांत यांनी दिलेला आदेश कायम ठेवण्यात आला होता. त्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या आदेशालाही सर्वोच्च न्यायालयातही वैशाली सचिन शिंदे यांनी स्पेशल लीव्ह पेटिशन नंबर ३२२२९/२०२६ दाखल केली होती.

यावर १६ सप्टेंबर २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस.व्ही.एन. भट्टी व न्यायमूर्ती एन.व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूंच्या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशातील निष्कर्षांची नोंद घेत एसपीएल स्वीकारण्यास इच्छुक नसल्याचे स्पष्ट केले आणि विशेष अनुमती याचिका फेटाळून लावली.

सदरचे सर्वोच्च न्यायालयातील कामकाज अ‍ॅड. विवेक गजशिव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार अ‍ॅड. आनंद दिलीप पाटील व अ‍ॅड. शरद टी. भोसले यांनी पाहिले.

या संपूर्ण प्रकरणात उपविभागीय अधिकारी तथा प्रांत अधिकारी यांचा २८ नोव्हेंबर २०२४ चा आदेश, जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांचा आदेश, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाचा २२ जुलै २०२६ चा निर्णय आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचा १६ सप्टेंबर २०२६ चा आदेश असा न्यायालयीन व प्रशासकीय स्तरावरील महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम घडला आहे. ज्येष्ठ नागरिकांच्या मालमत्ता व जीवनाच्या संरक्षणासाठी करण्यात आलेल्या कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने या प्रकरणाकडे महत्वाचे पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे. यावेळी प्रतिवादी लता शिंदे व अनिल शिंदे यांच्यावतीने अ‍ॅड. शरद टी. भोसले, अ‍ॅड. विवेक गजशिव यांनी कामकाज पाहिले.