महिलांची सुरक्षा, सन्मान, आणि स्वातंत्र्य ही सामुहिक जबाबदारी – विजया रहाटकर
B1न्यूज मराठी नेटवर्क
पुणे, दि. २३ : महिलांच्या बाबतीत गंभीर गुन्हे, अपराधांची सुरुवात पाठलाग आणि डिजिटल पाठलागाने होते. महिलांनी पाठलागासारख्या समस्येचा प्रतिकार करून वेळीच तक्रार दाखल करावी. महिलांची सुरक्षा सन्मान आणि स्वातंत्र्य ही सामूहिक जबाबदारी असून त्यांच्या तक्रारीकडे सहानुभूती सोबतच संवेदनात्मक भूमिकेतून पाहिले जावे, असे आवाहन राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्ष विजया रहाटकर यांनी केले.
यशदा येथे महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग व राष्ट्रीय महिला आयोग यांच्या समन्वयाने आयोजित पाठलाग आणि सायबर पाठलाग (स्टॉकिंग आणि सायबर स्टॉकिंग) प्रतिबंध विषयावरील जनजागृती कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या. यावेळी राज्य महिला आयोगाच्या सदस्य सचिव नंदिनी आवाडे, शहर व सत्र दिवाणी न्यायालय मुंबईचे तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश प्रविण कुंभोजकर, यशदाचे उपमहासंचालक मल्लिनाथ कलशेट्टी, मुंबई ग्लोबल फाऊंडेशनचे रिझवान शेख, ज्ञान प्रबोधनी संस्थेच्या संचालक डॉ. अनघा लवळेकर आदी उपस्थित होते.
श्रीमती रहाटकर म्हणाल्या, महिलांचा पाठलाग आणि सायबर पाठलाग याबाबत राष्ट्रीय महिला आयोग राज्यातील महिला आयोगांच्या सहकार्याने विविध जनजागृतीपर कार्यक्रम घेत आहे. पाठलागाबाबतच्या या समस्येकडे दुर्लक्ष न करता स्त्रियांनी, मुलींनी मोकळेपणाने कुटुंबाशी संवाद ठेवणे आवश्यक आहे. या समस्येचा संघटितपणे मुकाबला करणे गरजेचे आहे. महिलांच्या सुरक्षेसाठी पॉश आणि पॉक्सोसह अनेक कायदे अनेक कायदे आहेत. या कायद्यांची सर्व स्तरावर माहिती असणे आवश्यक आहे, असेही त्या म्हणाल्या.
श्रीमती रहाटकर पुढे म्हणाल्या, भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ७८ अन्वये पाठलाग आणि सायबर पाठलाग हा दंडनीय गुन्हा आहे. शारीरिक हल्ल्याशिवाय या गुन्ह्यामध्ये कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. विनाकारण संपर्क करणे, पाठलाग करणे, डिजिटल छळ यासाठी सुद्धा तक्रार दाखल करता येते, ही बाब महिलांना ज्ञात असणे गरजेचे आहे.
त्या म्हणाल्या, वेळेत तक्रार दाखल करणे हे सर्वात प्रभावी संरक्षण आहे. महिला संरक्षण हे सामूहिक जबाबदारी असून पोलीस आणि कायदा अंमलबजावणी करणाऱ्या सर्व यंत्रणांची देखील ही जबाबदारी आहे. महिलांना तक्रार दाखल करण्यासाठी पोलीस ठाण्यात जावे लागत नाही. त्यासाठी झिरो एफआयआर (प्रथम खबरी अहवाल) दाखल करता येतो.
सूर्यास्तानंतर महिलांना पोलीस ठाण्यामध्ये बोलावण्यावर कायदेशीर मर्यादा आहेत. महिला पोलीस अधिकाऱ्यांसमोर आपला जबाब नोंदवला गेला पाहिजे, सायबर गुन्ह्याबाबत कायद्यामध्ये कठोर तरतुदी आहेत, याबाबी देखील महिलांना माहिती असणे आवश्यक आहे. सर्व शासकीय व शासकीय संस्था कार्यस्थळे या ठिकाणी प्रभावी तक्रार निवारण यंत्रणांचे संपर्क क्रमांक दर्शनी भागात लावणे आवश्यक आहे, असे सांगून महिलांच्या संरक्षणासाठी, हक्कासाठी राष्ट्रीय महिला आयोग कायम त्यांच्या पाठीशी राहील असे सांगितले. प्रारंभी कलशेट्टी यांनी उपस्थितांचे स्वागत केले. कार्यक्रमाला महिला व बाल विकास विभागाचे अधिकारी,कर्मचारी तसेच विविध सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी, विद्यार्थी विद्यार्थिनी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
About The Author
