राज्यात सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना लागू ;३१ जुलैपर्यंत अर्ज करण्याचे कृषी विभागाचे आवाहन
B1न्यूज मराठी नेटवर्क
अमरावती दि. १३ : महाराष्ट्र शासनाच्या ३ जुलैच्या नवीन निर्णयानुसार राज्यात सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना लागू करण्यात आली आहे. चालू खरीप हंगामामध्ये जर अधिसूचित महसूल मंडळात पिकाचे सरासरी उत्पादन उंबरठा उत्पादनापेक्षा कमी आले, तर शेतकऱ्यांना विम्याची नुकसान भरपाई दिली जाणार आहे. हवामान खात्याने वर्तवलेला पावसाचा अंदाज लक्षात घेता, शेतकऱ्यांच्या आर्थिक संरक्षणासाठी ही योजना अत्यंत महत्त्वाची असून खरीप हंगाम २०२६ साठी जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी यात सहभागी व्हावे, असे आवाहन संचालक (कृषि प्रक्रिया व नियोजन) विनयकुमार आवटे यांनी प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे केले आहे.
या योजनेंतर्गत खरीप हंगामातील भात, ज्वारी, बाजरी, नागली, मूग, उडीद, तूर, मका, भुईमूग, तीळ, कारळे, सोयाबीन, कापूस आणि खरीप कांदा अशा एकूण १४ पिकांसाठी शेतकऱ्यांना विमा उतरवता येणार आहे. यासाठी शेतकऱ्यांना विमा संरक्षित रकमेच्या २ टक्के विमा हप्ता भरावा लागेल. मात्र, कापूस आणि कांदा या नगदी पिकांसाठी हा हप्ता ५ टक्के निश्चित करण्यात आला आहे. योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे किमान ०.१० हेक्टर पिकाखालील क्षेत्र असणे आवश्यक आहे. कर्जदार शेतकऱ्यांनी संबंधित बँकेमार्फत सहभागी व्हावे, आणि जर त्यांना सहभागी व्हायचे नसेल तर त्यांनी बँकेला तसे लेखी कळवणे गरजेचे आहे.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे ‘ॲग्रीस्टॅक नोंदणी क्रमांक’ (फार्मर आयडी) असणे अनिवार्य आहे. तसेच शेतकऱ्यांनी आपल्या पिकाची नोंद ‘डिजिटल क्रॉप सर्वे’ अंतर्गत करणे बंधनकारक राहील. डिजिटल क्रॉप सर्वेमधील पीक आणि विमा घेतलेले पीक यामध्ये तफावत आढळल्यास, डिजिटल क्रॉप सर्वेमधील नोंदच अंतिम मानली जाईल आणि तफावत असल्यास विमा अर्ज रद्द केला जाऊ शकतो. योजनेत चुकीच्या मार्गाने अर्ज करून गैरफायदा घेण्याचा प्रयत्न केल्यास संबंधित व्यक्तीला पुढील पाच वर्षे शासनाच्या कोणत्याही कृषी योजनेचा लाभ मिळणार नाही, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
या योजनेत ऑनलाईन नोंदणी करण्यासाठी ३१ जुलै, २०२६ ही अंतिम तारीख आहे. शेतकरी केंद्र शासनाच्या https://pmfby.gov.in या संकेतस्थळावर स्वतः , बँकेमार्फत किंवा सामूहिक सुविधा केंद्रावर (CSC) जाऊन अर्ज करू शकतात. ‘सीएससी’ (CSC) चालकाला विमा कंपनीकडून प्रति अर्ज ६० रुपये दिले जात असल्याने, शेतकऱ्यांनी निर्धारित विमा हप्त्याव्यतिरिक्त कोणतेही अतिरिक्त शुल्क देऊ नये. अर्जासोबत जमिनीची कागदपत्रे, पीक लागवड घोषणापत्र, बँक खाते आणि ओळख पडताळणीसाठी आवश्यक माहिती जोडणे आवश्यक आहे.
या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाने जिल्ह्यानुसार वेगवेगळ्या विमा कंपन्यांची नियुक्ती केली आहे. यामध्ये सोलापूर, जळगाव, सातारा, हिंगोली, अकोला, धुळे आणि पुणे या जिल्ह्यांसाठी एचडीएफसी एर्गो जनरल इन्शुरन्स कंपनी काम पाहणार आहे. परभणी, वर्धा, नागपूर, जालना, गोंदिया आणि कोल्हापूर या जिल्ह्यांची जबाबदारी युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीकडे देण्यात आली आहे. वाशिम, बुलडाणा, सांगली आणि नंदुरबार या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांसाठी बजाज जनरल इन्शुरन्स कंपनीची निवड करण्यात आली आहे, तर लातूर आणि बीड जिल्ह्यांसाठी एसबीआय जनरल इन्शुरन्स कंपनी विमा सेवा पुरवणार आहे. धाराशिव जिल्ह्यासाठी भारतीय कृषी विमा कंपनीची स्वतंत्र नियुक्ती करण्यात आली आहे. उर्वरित अहिल्यानगर, नाशिक, चंद्रपूर, नांदेड, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, छत्रपती संभाजीनगर, भंडारा, पालघर, रायगड, यवतमाळ, अमरावती आणि गडचिरोली या १४ मोठ्या जिल्ह्यांचा कार्यभार इफ्को टोकिओ जनरल इन्शुरन्स कंपनीकडे सोपवण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांनी आपल्या जिल्ह्यासाठी नियुक्त केलेल्या संबंधित कंपनीशी संपर्क साधून विमा प्रक्रियेत सहभागी व्हावे.
या संदर्भात काही अडचण किंवा तक्रार असल्यास शेतकरी संबंधित विमा कंपनी, तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय, जवळची बँक किंवा १४४४७ या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधू शकतात, अशी माहिती कृषी आयुक्तालयाने प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे दिली आहे.
About The Author
