विकास कामांसाठी प्राप्त होणारा निधी वेळेत खर्च करावा – पालक सचिव दीपक कपूर

कल्याणकारी योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश

B1न्यूज मराठी नेटवर्क

परभणी : जिल्ह्यातील विविध विकास कामांसाठी प्राप्त होणारा निधी वेळेत खर्च करावा. निधी अखर्चित राहू नये, याची दक्षता सर्व विभागप्रमुखांनी घ्यावी, असे निर्देश जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव तथा परभणी जिल्ह्याचे पालक सचिव दीपक कपूर यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन सभागृहात आयोजित बैठकीत कपूर यांनी आज सर्व विभागांच्या विविध योजना व त्यांच्या अंमलबजावणी स्थितीचा सविस्तर आढावा घेतला. त्यावेळी त्यांनी सदर निर्देश दिले.

बैठकीस जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक रवींद्रसिंह परदेशी, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी नतीशा माथुर, मनपा आयुक्त धैर्यशील जाधव, अपर जिल्हाधिकारी डॉ. प्रताप काळे, निवासी उपजिल्हाधिकारी अनुराधा ढालकरी, नांदेड पाटबंधारे मंडळाचे अधीक्षक अभियंता अजय दाभाडे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रश्मी खांडेकर आदींसह सर्व विभागप्रमुख उपस्थित होते.

प्रारंभी जिल्हाधिकारी गावडे यांनी जिल्ह्याची भौगोलिक स्थिती, महसूल विभागाशी संबंधित कामे, शंभर दिवासांच्या कृती आराखड्याची स्थिती, जिल्हा सुशासन निर्देशांकातील क्रमवारी सुधारण्यासाठी केलेली कार्यवाही याबाबत सादरीकरणाव्दारे माहिती दिली. यानंतर सर्व विभागप्रमुखांनी आपल्या विभागाशी संबंधित योजनांच्या सद्यस्थितीबाबत माहितीचे सादरीकरण केले.

कपूर म्हणाले की, परभणी जिल्ह्यात शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी कल्याणकारी योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी. जिल्हा सुशासन निर्देशांकामध्ये पहिल्या क्रमांकावर येईल यासाठी सर्व विभागांनी कसोशीने प्रयत्न करावेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व विभागांना शंभर दिवसांचा कृती आराखडा दिला आहे. त्यानुसार विभागांनी दिलेल्या कामांचे उदिष्ट वेळेत पूर्ण करावे. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेबाबत स्वत: मुख्यमंत्री आग्रही असल्याने या योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी. जिल्हाधिकारी यांनी नियमितपणे याचा आढावा घ्यावा.

जिल्ह्यातील सर्व आरोग्य केद्रांत औषधींचा पुरेसा साठा उपलब्ध ठेवावा. नैसर्गिक आपत्तीने नुकसानग्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना अनुदान मिळण्यासाठी प्रलंबित ई-केवायसीचे काम तातडीने पूर्ण करण्यात यावे. तसेच विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांच्या प्रलंबित ई-केवायसीचे कामही शिबीरे आयोजित करुन पूर्ण करावे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांना आळा घालण्यासाठी सिंचनाच्या वाढीकरीता अधिक बंधारे बांधण्याचे नियोजन करण्यात येईल. जेणेकरुन पिकांना पुरेशा प्रमाणात पाणी उपलब्ध होईल.

सर्व शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वच्छतागृहाची व्यवस्था असावी. मुलींच्या सुरक्षेसाठी वस्तीगृहात महिला वॉर्डनच नियुक्त कराव्यात. जलजीवन मिशनची प्रलंबित कामे तातडीने पूर्ण करण्यात यावीत. जिल्ह्यातील विकास कामांच्याबाबतीत ज्या काही अडचणी असतील त्याबाबत मंत्रालय स्तरावर पाठपुरावा करुन त्या निश्चितपणे सोडविण्यात येतील. जिल्ह्याच्या सर्वांगिण विकासासाठी पालकसचिवांनी दिलेल्या निर्देशानुसार तत्परतेने कार्यवाही करण्यात येईल, असे जिल्हाधिकारी यांनी यावेळी सांगितले.