बार्शी महावितरण गैरव्यवहार प्रकरणी चौकशी समितीची कारवाई; अभियंता कु-हाडे निलंबित
B1न्यूज मराठी नेटवर्क
बार्शी : महावितरणच्या बार्शी विभागातील कोट्यवधी रुपयांच्या आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी अखेर महावितरण प्रशासनाने कठोर कारवाई केली आहे. तक्रारीनंतर गठीत करण्यात आलेल्या चौकशी समितीने सादर केलेल्या प्राथमिक अहवालाच्या आधारे कार्यकारी अभियंता सुरेश विठोबा कु-हाडे यांना तात्काळ निलंबित करण्यात आले आहे. तसेच सहाय्यक अभियंता गणेश कांबळे यांच्यावरही चौकशी सुरू असून, त्यांच्यावर लवकरच कठोर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
महावितरणमध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराविरोधात राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे प्रदेश सचिव शिरीष ताटे यांनी उपमुख्यमंत्री आणि ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार केली होती. त्यानंतर महावितरणच्या सोलापूर मंडळाचे अधीक्षक अभियंता सुनील माने यांनी तातडीने चौकशी समिती गठीत केली. या समितीत कार्यकारी अभियंता अण्णासाहेब काळे, उपकार्यकारी अभियंता संभाजी गायकवाड आणि उपव्यवस्थापक प्रदीप सुरवसे यांचा समावेश होता.
समितीने घटनास्थळी भेट देऊन संबंधित अभियंते, कर्मचारी आणि नियंत्रण अधिकाऱ्यांचे जबाब नोंदवून अहवाल सादर केला. अहवालात कु-हाडे आणि कांबळे यांनी N.S.C. टेंडरमध्ये अपात्र ठेकेदारांना कामे देऊन कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याचे निष्पन्न झाले.
चौकशी अहवालाच्या आधारे सुरेश कु-हाडे यांना तात्काळ निलंबित करण्यात आले आहे. निलंबन काळात त्यांना मूळ वेतनाच्या ५० टक्के रक्कम आणि महागाई भत्ता मिळणार आहे. त्यांना आठवड्यातून दोन वेळा बारामती ग्रामीण मंडळ कार्यालयात हजेरी लावावी लागेल. सहाय्यक अभियंता गणेश कांबळे यांच्यावरही चौकशी सुरू असून, लवकरच त्यांच्यावरही कठोर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी आणि दोषींवर कठोर कारवाई न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे प्रदेश सचिव शिरीष ताटे यांनी दिला आहे. दोषी अधिकाऱ्यांना त्वरित निलंबित करून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी ताटे यांनी केली आहे.
महावितरणच्या बार्शी विभागातील या गैरव्यवहारामुळे कंपनीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता योजनेचा गैरवापर करून अधिकाऱ्यांनी आर्थिक फायद्यासाठी संगनमत केल्याचे उघड झाले आहे.
महावितरण प्रशासनाने भविष्यात अशा गैरव्यवहारांना आळा घालण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्याची मागणी होत आहे. दोषी अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करून त्यांना सेवेतून बडतर्फ करावे, अशी मागणी स्थानिक नागरिक आणि राजकीय पक्षांनी केली आहे.
