पारनेर – सुपा औद्योगिक वसाहतीच्या विकासासाठी प्रशासनाने सहकार्य करावे – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

B1न्यूज मराठी नेटवर्क

अहिल्यानगर : राज्यातील उद्योग क्षेत्राचा जास्तीत जास्त विकास करून रोजगार निर्मितीला शासन प्राधान्य देत आहे. उद्योजकांना संरक्षण देणे हे शासनाचे कर्तव्य असून, पारनेर – सुपा औद्योगिक वसाहतीच्या विकासासाठी प्रशासनाने उद्योजकांना सर्वोतोपरी सहकार्य करावे, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले. उद्योजकांनी कुठल्याही दबावाला बळी न पडता आपले काम करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

उपमुख्यमंत्री पवार हे पारनेर येथील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत पारनेर – सुपा औद्योगिक वसाहतीमधील विविध विषयासंबंधी आयोजित आढावा बैठकीत बोलत होते.

बैठकीस आमदार काशीनाथ दाते, जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया, जिल्हा पोलीस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी, औद्योगिक विकास महामंडळाचे विभागीय अधिकारी गणेश राठोड, जिल्हा उद्योग केंद्राचे उद्योग अधिकारी अशोक बेनके, जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी सुनील शिंदे, कौशल्य विकास विभागाचे सहाय्यक आयुक्त रविकुमार पंतम आदी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, उद्योगासाठी शासनाचे नेहमीच सकारात्मक धोरण राहिले आहे. पारनेर – सुपा औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योजकांना कुठल्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही, याची पोलीस प्रशासनाने काळजी घ्यावी. उद्योजकांना वेठीस धरून दबाव टाकणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी. औद्योगिक वसाहतीमध्ये कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहील यासाठी पोलीस विभागाने अधिक कार्यक्षम व दक्षतेने काम करावे. उद्योग टिकून राहावेत यासाठी उद्योजकांनीही कामगारांना उद्योगामध्ये सामावून घेण्याचे आवाहन केले.

सुपा – पारनेर औद्योगिक क्षेत्रात वीज पुरवठा सातत्याने खंडित होत असल्यामुळे उद्योजकांना मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. या तक्रारीवर तातडीने उपाययोजना करून उद्योगक्षेत्राला अखंडित वीज पुरवठा तसेच पाणी पुरवठा सुनिश्चित केला जावा. औद्योगिक क्षेत्रात कामगार महिलांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने पोलीस विभागाने साध्या वेषातील पोलिसांमार्फत गस्त वाढवावी. उद्योगांनी सीसीटीव्ही यंत्रणा बसवावी. तसेच, औद्योगिक क्षेत्रात प्रदूषणमुक्त वातावरण राखले जावे आणि नागरिकांचे आरोग्य सुरक्षित राहावे, यासाठी उद्योगांनी खबरदारी घेण्यास निर्देशही त्यांनी दिले.

कौशल्यावर आधारित प्रशिक्षणाला अधिक महत्त्व दिले जात असून, कौशल्य विकास विभागामार्फत विद्यार्थी व विद्यार्थिनींना मोफत प्रशिक्षण दिले जात आहे. सी ट्रिपल आय.टी. च्या माध्यमातून उद्योगासाठी उपयुक्त मनुष्यबळ तयार करण्यावर भर देण्यात येत आहे. जर्मन भाषा अवगत असलेल्या बेरोजगारांना सुमारे दहा लाख रोजगार उपलब्ध असल्याची माहितीही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिली.

बैठकीत उपस्थित उद्योजकांनी त्यांच्या अडचणी उपमुख्यमंत्री पवार यांच्यासमोर मांडल्या. संबंधित विभागाचे प्रमुख अधिकारी व उद्योजक देखील उपस्थित होते.