संकटकाळात महिलांनी आवश्यक मदतीसाठी टोल फ्री क्रमांकावर तक्रार करावी – जिल्हाधिकारी अमोल येडगे
जिल्हास्तरीय सनियंत्रण समितीच्या बैठकीतून आवाहन, महिला व बालकांविषयक काम करणाऱ्या सर्व यंत्रणांचा आढावा
B1न्यूज मराठी नेटवर्क
कोल्हापूर : महिलांच्या संरक्षणासाठी हुंडा निर्मुलन, कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण, देवदासी प्रथा निर्मुलन, अनैतिक व्यापार (प्रतिबंध) या सारख्या घटनांबाबत महिलांनी आवश्यक मदतीसाठी टोल फ्री क्रमांकांवर माहिती देवून तक्रार करावी असे आवाहन जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी केले आहे. सामाजिक कायद्याच्या आणि महिला धोरणाच्या अंमलबजावणीकरीता तसेच, महिलांच्या विकासाकरीता विविध योजना राबविण्याच्या अनुषंगाने विविध शासन निर्णयान्वये जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या स्थापन करण्यात आलेल्या आहेत. या सर्व समित्यांचे एकत्रिकरण करुन एकच “जिल्हास्तरीय सनियंत्रण समिती” शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार नुकतीच गठीत करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली या समितीची बैठक छत्रपती शाहूजी सभागृहात पार पडली. यावेळी त्यांनी महिला हेल्पलाइन 1091, आपत्कालीन मदत (पोलीस) 100, घरगुती हिंसाचार हेल्पलाइन 181, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 (बालिकांसाठी) अशा वेगवेगळ्या टोल फ्री क्रमांकांचे स्टीकर सार्वजनिक ठिकाणी लावण्याचे निर्देश संबंधित विभागांना दिले.
या बैठकीला जिल्हा महिला महिला व बाल विकास अधिकारी सुहास वाईंगडे, पोलीस उपअधीक्षक गृह मृत्युंजय हिरेमठ, जिल्हा परिविक्षा अधिकारी सी डी तेली, नगर प्रशासन अधिकारी नागेंद्र मुतकेकर, अग्रणी बँक व्यवस्थापक गणेश गोडसे यांच्यासह महिला व बालकांविषयक काम करणाऱ्या सर्व यंत्रणांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
महिलांना संकटात असताना मदत मिळविण्यासाठी तसेच तक्रार करण्यासाठी सोप्या पद्धतीने प्रणाली उपलब्ध होईल यासाठी प्रयत्न करा. महिला सक्षमीकरणावर सुरु असलेल्या कामांमध्ये वाढ करून त्यावर लक्ष केंद्रीत करा. सर्व सार्वजनिक ठिकाणे बालभिक्षेकरी मुक्त व्हावीत यासाठी वारंवार भेटी देवून अशा ठिकाणी मुले आढल्यास त्यांचे पुनर्वसन करा. यासाठी मोहिम राबवून पर्यटन ठिकाणे, सिंग्नल, रंकाळा परिसर, मार्केट परिसर तपासा अशा सूचना जिल्हाधिकारी श्री.येडगे यांनी दिल्या. हुंडा निर्मूलन कायद्याच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी नियोजन करून अशा केसेस मध्ये गुन्ह्यांची नोंद करावी. हुंडा बंदीबाबतही लोकांमध्ये प्रबोधन सुरू ठेवा. महिला व बालकांसाठी असलेले निरीक्षणगृह, बालगृह, वन स्टॉप सेंटर, समुपदेश केंद्र आणि महिला सक्षमीकरण केंद्र चांगल्या प्रकारे कार्यरत ठेवण्याच्या सचूना त्यांनी यावेळी दिल्या.
यावेळी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्याकडे असलेल्या योजना यात, मनोधैर्य योजना, विवाह योजना, पिंक ई रिक्षा याबाबत आढावा घेतला. जिल्हा परिषदेकडील समुपदेशन केंद्र, विविध साहित्य वाटप योजना, शैक्षणिक अर्थसहाय्य योजनेचा आढावा झाला. कौटुंबिक हिंसाचार, अनैतिक व्यापारास प्रतिबंध, देहविक्री, अपराधी परिविक्षा अधिनियम, वन स्टॉप सेंटर, समुपदेश केंद्र, बालभिक्षेकरी प्रतिबंध व मिशन वात्सल्य याबाबतचा आढावा घेण्यात आला.
About The Author
