पुराचा धोका कमी करण्यासाठी मुंबई, पुण्यासह 7 शहरांसाठी 2500 कोटींची योजना – केंद्रीय गृह मंत्री अमित शहा यांची घोषणा
B1न्यूज मराठी नेटवर्क
नवी दिल्ली : देशातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या मुंबई, पुण्यासह 7 शहरांमध्ये पुराचा धोका कमी करण्यासाठी 2500 कोटी रूपयांचे प्रकल्प उभारले जाणार असल्याची महत्वाची घोषणा आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शहा यांनी येथे केली. आज येथील विज्ञान भवनात केंद्रीय गृह मंत्री श्री शहा यांच्या अध्यक्षतेत आपत्ती व्यवस्थापनाची महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत श्री शहा यांनी ही घोषणा केली. या बैठकीस राज्याचे आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे प्रधान सचिव असिम कुमार गुप्ता हे उपस्थित होते. यामध्ये मुंबई, पुणे यांच्यासह चेन्नई, कोलकाता बेंगळुरू, हैदराबाद, अहमदाबाद या सात सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांचा समावेश असल्याची माहिती श्री शहा यांनी यावेळी दिली.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या व्हिजन @2047 अंतर्गत भारताला आपत्ती प्रतिरोधक बनवण्यासाठी तसेच देशातील आपत्ती जोखीम कमी करण्याची आपत्ती व्यवस्थापनाची प्रणाली अधिक मजबूत करणे आणि आपत्ती व्यवस्थापनाशी संबंधित विविध मुद्द्यांवर राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांशी चर्चा करणे हा या बैठकीचा आयोजना मागील उद्देश असल्याचे श्री शहा यावेळी म्हणाले. शहा यांनी देशभरातील आपत्ती व्यवस्थापनासाठी 8000 कोटींहून अधिक किमतीच्या तीन महत्वपूर्ण योजना जाहीर केल्या. यामध्ये राज्यांमध्ये अग्निशमन सेवांचा विस्तार आणि आधुनिकीकरण करण्यासाठी 5,000 कोटींचे प्रकल्प उभारले जातील. शहरांमधील पुराचा धोका कमी करण्यासाठी सात सर्वाधिक लोकसंख्येच्या महानगरांसाठी 2,500 कोटींचे प्रकल्प उभारले जातील. तसेच भूस्खलन शमन करण्यासाठी 17 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 825 कोटी रूपयांची राष्ट्रीय भूस्खलन जोखीम शमन असे महत्वाचे प्रकल्प उभारले जाणार असल्याची घोषणा श्री शहा यांनी यावेळी केल्या.
यासह 350 अती जोखमी आपत्ती प्रवण जिल्ह्यांमध्ये सुमारे एक लाख युवा आपदा मित्र (स्वयंसेवक) तयार करण्याचे लक्ष्य निश्चित केले असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
यामुळे आपत्ती उदभल्यास त्यातून जलदरित्या बाहेर निघता येईल. राज्यात या पद्धतीचे प्रशिक्षित आपदा मित्र आठ हजाराच्या वर आहेत. महाराष्ट्र राज्य असे पहिले राज्य आहे ज्यांनी प्रशिक्षित आपदा मित्र अशी संकल्पना राबवून प्रत्यक्ष अंमलबजावणी केली. आज झालेल्या बैठकीत राज्य शासन आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे मंत्री आणि प्रतिनिधींनी बैठकीत उपस्थित झालेल्या मुद्द्यांवर माहितीची देवाण घेवाण केली.
About The Author
