दुष्काळी भागातील एकही पात्र कुटुंब रोजगारापासून वंचित राहू नये – रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले

जलसंधारण, चारा उपलब्धता आणि ग्रामीण पायाभूत कामांना प्राधान्य देण्याचे आदेश, ‘व्हीबी जी राम जी’ अंतर्गत कामे आणि प्रलंबित देयकांचा आढावा
B1न्यूज मराठी नेटवर्क
मुंबई, दि. १६ : दुष्काळी परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन रोजगार हमी योजना आणि ‘व्हीबी जी राम जी’ अंतर्गत कामांची सर्व स्तरांवर प्रभावी अंमलबजावणी करावी. ग्रामीण भागातील रोजगाराची मागणी करणारे एकही पात्र कुटुंब रोजगारापासून वंचित राहू नये. रोजगार निर्मितीबरोबरच जलसंधारण, चारा उपलब्धता आणि ग्रामीण पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीला प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांनी दिले.





चाऱ्याची सर्वाधिक टंचाई असलेल्या जिल्ह्यांचे तातडीने मूल्यांकन करून प्राधान्यक्रमानुसार यादी तयार करावी. कोकणात उपलब्ध गवताची कापणी सुरू करण्यात आली असून, नव्याने चारा उपलब्ध होईपर्यंत टंचाईग्रस्त जिल्ह्यांना तेथून शक्य तितका चारा पाठविण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल, असे मंत्री गोगावले यांनी सांगितले. ‘व्हीबी जी राम जी’अंतर्गत ७६ कोटी रुपयांचे निधी हस्तांतरण आदेश प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी ३८ कोटी रुपयांची प्रक्रिया पूर्ण करून संबंधित लाभार्थी तसेच अंमलबजावणी यंत्रणा असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या खात्यांत रक्कम वर्ग करण्यात आली आहे. उर्वरित ३८ कोटी रुपयांचे प्रमाणीकरण पूर्ण करून येत्या शुक्रवारपर्यंत वितरण करण्याची कार्यवाही विभागाने करावी, असे मंत्री गोगावले यांनी सांगितले.
अकुशल कामांची मजुरी मस्टर बंद झाल्यानंतर उशिरात उशिरा सहा दिवसांच्या आत कामगारांच्या खात्यात जमा होईल, याची दक्षता घ्यावी. राज्यातील सर्व प्रलंबित प्रकरणांची जिल्हानिहाय कारणे तपासून तातडीने कार्यवाही पूर्ण करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले. रोजगार सेवकांच्या मानधनासाठी निधी उपलब्ध करून दिल्यानंतरही ग्रामपातळीवरील अडचणींमुळे मानधन प्रलंबित राहू नये, असेही मंत्री गोगावले यांनी सांगितले.
विभागाचे सचिव अप्पासो धुळाज यांनी यावेळी जिल्हानिहाय आढावा घेऊन मजुरांचे स्थलांतर होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, शासनाने मान्यता दिलेला आणि कमी पाण्यावर येणारा चारा लागवड करावी, ज्या जिल्ह्यांना मनुष्यबळ पुरविण्यात आले आहे त्यांनी त्यांना रोजगार हमीअंतर्गत रुजू करून घ्यावे, असे निर्देश दिले. या बैठकीस सहसचिव अतुल कोदे, कैलास साळुंके, आयुक्त अनिता मेश्राम यांच्यासह विभागाचे राज्यातील अधिकारी उपस्थित होते.





