राष्ट्रीय महामार्ग लगतची अतिक्रमणे हटविण्याच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना
B1न्यूज मराठी नेटवर्क
सोलापूर, दिनांक 14 : राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाने दिनांक 10 ऑगस्ट 2026 रोजीच्या या शासन परिपत्रकाद्वारे राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपरिषदा व नगरपंचायती यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार सोलापूर जिल्हा प्रशासनाने सर्व संबंधित विभाग प्रमुखाची बैठक घेऊन जिल्हास्ततवर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा महामार्ग सुरक्षा कृती दल तर तालुका स्तरावर उप विभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुका समिती स्थापन करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात नगर विकास विभागाच्या परिपत्रकाच्या अनुषंगाने आयोजित आढावा बैठकीत जिल्हाधिकारी कार्तिकेयन मार्गदर्शन करत होते. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिजीत पाटील, राष्ट्रीय महामार्गाचे प्रकल्प संचालक स्वप्नील कासार, जिल्हा प्रशासन अधिकारी नगर पालिका आशिष लोकरे, सार्वजनिक बांधकाम विभाग राष्ट्रीय महामार्ग चे अधीक्षक अभियंता जी. आर. पाटील, नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक समीर शितोळे, महापलिकेचे कार्यकारी अभियंता नीलकंठ मठपती, यांच्या सह सर्व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी जिल्हाधिकारी कार्तिकेयन म्हणाले की, परिपत्रकात नमूद केल्यानुसार राष्ट्रीय महामार्गाच्या Right of Way मध्ये कोणतेही नवीन ढाबे, उपहारगृहे किंवा व्यावसायिक बांधकामांना परवानगी देऊ नये. तालुका स्तरावर समित्या तत्काळ गठित करून राष्ट्रीय महामार्ग लगतच्या धाबे व व्यावसायिक बांधकामाचे सर्वेक्षण करणे. व त्याचा रिपोर्ट जिल्हास्तरीय समितीला सादर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच सर्वेक्षणामध्ये ढाबे, उपहारगृहे किंवा व्यावसायिक बांधकामांना परवानगी नसेल किंवा अवैध असेल तर ते हटवण्याच्या दृष्टीने पुढील कारवाई करण्यात येईल.
जिल्हाधिकारी म्हणाले जिल्हास्तरीय समिती मध्ये जिल्हाधिकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामार्गाचे प्रकल्प संचालक सदस्य सचिव असतील तर शहर पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षक, सोलापूर महापालिका आयुक्त, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्रामपंचायत, जिल्हा प्रशासन अधिकारी नगरपालिका, अन्न व औषध प्रशासनाचे सहाय्यक संचालक, उत्पादन शुल्क चे अधीक्षक, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग राष्ट्रीय महामार्गाचे अधीक्षक अभियंता, राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे अधिकारी हे सदस्य असणार आहेत. निवासी उपजिल्हाधिकारी यांनी ही समिती आजच स्थापित करावी, असे त्यांनी सांगितले आहे.
प्रारंभी निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिजीत पाटील यांनी नगर विकास विभागाने हे परिपत्रक मा. सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली यांनी दिलेल्या Suo-Moto रिट (Civil) क्र. १/२०२५ – Phalodi Accident versus NHAI संदर्भातील आदेशांनुसार काढण्यात आले आहे. १३ एप्रिल २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्गालगत सुरक्षाविषयक नियम कडकपणे लागू करण्याचे निर्देश दिले होते. राष्ट्रीय महामार्गाच्या Right of Way मध्ये कोणतेही नवीन ढाबे, उपहारगृहे किंवा व्यावसायिक बांधकामांना परवानगी देऊ नये. तसेच समितीने ६० दिवसांच्या आत सर्व अनधिकृत/बेकायदेशीर बांधकामे पाडणे किंवा हटवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, असे त्यांनी सांगितले. तसेच शासन परिपत्रकानुसार करावयाच्या कार्यवाहीची सविस्तर माहिती दिली.
