बार्शी टेक्स्टाईल मिलचा निर्णय आता थेट पंतप्रधानांकडे; शिवसेनेच्या १३ खासदारांचे शिष्टमंडळ भेटणार

B1न्यूज मराठी नेटवर्क

मुंबई- कोरोना काळापासून बंद असलेल्या बार्शी टेक्स्टाईल मिलमधील कामगारांचे प्रलंबित वेतन, इतर देयके आणि मिल पुन्हा सुरू करण्याच्या प्रश्नावर आता थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा केली जाणार असल्याची माहिती माजी मंत्री आमदार दिलीप सोपल यांनी दिली. यासाठी शिवसेनेच्या १३ खासदारांचे शिष्टमंडळ खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली पंतप्रधानांची भेट घेणार असल्याचे आश्वासन राष्ट्रीय गिरणी कामगार संघाचे प्रमुख तथा विधानपरिषद उपसभापती सचिन अहिर यांनी दिले आहे.

मुंबई येथे सचिन अहिर यांची भेट घेऊन आमदार दिलीप सोपल यांनी बार्शी टेक्स्टाईल मिलच्या प्रश्नावर सविस्तर चर्चा केली. केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे मार्च २०२० पासून बंद असलेल्या या मिलमधील कामगारांची बिकट परिस्थिती, थकीत वेतन, इतर देयके आणि मिल पूर्ववत सुरू करण्याची गरज याबाबत त्यांनी सविस्तर मांडणी केली.

यावेळी सचिन अहिर यांनी केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्र्यांची पुढील आठवड्यात भेट निश्चित करण्यासाठी वेळ मागविण्यात आल्याची माहिती दिली. तसेच या विषयावर खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेच्या १३ खासदारांचे शिष्टमंडळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे सांगितले.केंद्र सरकारच्या नॅशनल टेक्स्टाईल कॉर्पोरेशन (NTC) अंतर्गत कार्यरत असलेली बार्शी टेक्स्टाईल मिल कोविड-१९ लॉकडाऊनमुळे २२ मार्च २०२० रोजी बंद झाली. त्यानंतर खेळते भांडवल उपलब्ध न होणे आणि आर्थिक अडचणींमुळे मिल पुन्हा सुरू होऊ शकली नाही. परिणामी सुमारे ३५० हून अधिक कामगार बेरोजगार झाले असून त्यांच्या कुटुंबांवर मोठे आर्थिक संकट ओढवले आहे.

मिलमध्ये १७५ कायमस्वरूपी, ६० बदली आणि सुमारे १४० कंत्राटी कामगार कार्यरत होते. विशेष म्हणजे जवळपास ७० टक्के महिला कामगार या मिलमध्ये कार्यरत असून अनेक कुटुंबांचा उदरनिर्वाह त्यांच्या उत्पन्नावर अवलंबून होता. मिल बंद झाल्यानंतर अनेक कामगारांना रोजंदारी, मार्केट यार्ड किंवा इतर औद्योगिक क्षेत्रात काम करून कुटुंबाचा गाडा चालवावा लागत आहे.

कामगार संघटनांकडून गेल्या अनेक वर्षांपासून थकीत वेतन अदा करून बार्शी टेक्स्टाईल मिल पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्यासाठी केंद्र सरकार आणि NTCकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू असून, आता हा प्रश्न आमदार दिलीप सोपल यांच्या मार्फत पंतप्रधान पातळीवर मांडला जाणार असल्याने कामगारांमध्ये आशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.